http://www.governancenow.com/news/regular-story/a-look-state-higher-education-smriti-irani

my column in Governance Now

Asking for the moon…

-Purushottam Agrawal

The minister for Human Resource Development along with her mandarins and the vice-chancellors of all central universities was in two days retreat in September in Chandigarh. It is not surprising that the electronic media neither reported nor discussed the event. After all, it has fast ‘evolved’ from infotainment to unabashed comedy and live cockfighting. But, it did come as a surprise that this meeting was not reported adequately even in large sections of the print media.

Well, in defence of our journalistic class one has to say nothing dramatic or curious happened at this retreat. Given Modi’s ballistic campaigning and general pretense that his government is ‘different’ from all regimes independent India has seen (after all, ‘nothing’ happened in 60 years), the media was probably looking for some dramatic departures, some important disjunctions from the UPA policy framework on education.

What we got instead was smooth continuity, informed by a mindless technocracy, as far as higher education policy is concerned.

From the point of view of the future of our higher education, this continuity of perspective is very important. Departures would of course have been interesting, but continuity is curious, to say the least. One recalls the great detective who reminded Inspector Gregory, while working on ‘The silver Blaze’ case, that the fact that the dog ‘did nothing in the night-time’, was in fact the curious incident.

The continuity of UPA and NDA policies in many areas is becoming increasingly clear. In case of education the consensus amongst the ‘forward looking’ ruling elite had become clear decades ago when the nomenclature of the ministry was changed from education to human resources. Now, the state is not looking at educating its citizens, it is not investing in human individuals; rather it is investing in resources which happen to be ‘human’.

The liberal framework gave way to the managerial one even without a whimper in political circles, just as education was sought to be reduced to ‘science, technology and management’. In fact, there is little scope in such an approach even for science in its fundamental sense. There is hardly any enthusiastic encouragement from the official side for fundamental and ‘non-pragmatic’ research in science. For the ruling elite, corporate bosses and most of the middle classes in India these days, ‘science’ is nothing but a euphemism for useful technology.

Another shared trait between the NGO friendly, ‘inclusive’ UPA government and ‘no-nonsense’ nationalist one under PM Modi is the obsession with controlling everything  and propagating the great ideal of  ‘one size fits all’, in the sphere of  ‘human resource development’. The present minister, while paying lip-service to the idea of autonomy of universities, still got a draft ‘single act’ for all central universities circulated for ‘suggestions’. This act is based on the recommendations of the Pathan Committee, which was formed in 2013 (while Kapil Sibal was minister) with the clear mandate of suggesting ways of implementing the ministerial motto of one size fits all and had recommended, inter alia, doing away with the office of Chancellor, and having in its place a council of Vice-Chancellors headed by, no prizes for guessing, the minister for HRD!

There is not even the veneer of autonomy here – the government must control all aspects of university life. Another brain-wave, ostensibly ‘egalitarian’ and ‘democratic’ (and common to UPA and NDA dispensations) is to have common admission and common curriculum for all the central universities in order to facilitate ‘student and faculty mobility’. Again, the idea of only ‘Technology and Management’ being worthy of any serious consideration is implicit here. In the field of Humanities and Social Sciences, it will be an extremely harmful step. Even in science, technology and management, the inclinations and orientations of various departments do and should influence their research programmes and priorities.

In social sciences and humanities, at any rate, interpretations matter a lot, and institutions of higher learning make their distinct marks by offering different interpretations to the same or similar data. This diversity of views and approaches enliven the field of knowledge and enrich the collective wisdom of society. In education systems the world over, individual teachers are encouraged to offer new courses and identify new focus areas in the on-going teaching programmes every semester. In contrast, our political and administrative bosses want forty central universities to teach the same text, same poets, same set of research questions, same priorities to each and every student. If, by ‘common curriculum’, something else is meant, I would love to be enlightened.

Mr. Kapil Sibal also has to his credit the great idea of appointing vice-chancellors through advertisements and interviews. There is a whole world of difference between someone being nominated without having applied, and someone getting through after an interview. The Supreme Court has categorically stated that notwithstanding the funding from government, the relationship between government and university professors and vice-chancellors is not that of master and servant. Under the guidance of Mr. Sibal, for the newly established central universities, the nomination method was replaced with selection method in order to make the master-servant point in a subtle psychological manner to be followed with legal steps in due course. Once the idea of a single act and a council headed by the minister, governing the matters of all the central universities is put in practice, the Sibelian dream of ‘one size fits all’ would be happily realised. The gods of efficiency and good governance would have slayed the demons of independent and critical research and teaching.

If she wants to reform education, Ms Irani would do well to break from this Sibelian mould. Participating in a couple of TV debates about her suitability as the minister of HRD, as she does not possess higher degrees, I had made two points. First, in any democracy, ministers are supposed to provide direction and perspective, and this has nothing to do with higher degrees. In fact, the question of formal qualification is more pertinent in the context of high-level bureaucrats, i.e. IAS officers, who having passed one examination in life supposedly acquire expertise on everything from agricultural policy to rocketry to the finer points of pedagogy. Incidentally, in the mid-fifties, the administration in the education ministry was headed by a professor. Maulana Azad, as education minister, had appointed the distinguished academic Prof. Humayun Kabir as education secretary. It would be interesting to know when and how the IAS lobby captured this position. Ms Irani may look at the idea of reviving the practice of having experts run higher education in the country.

The second point I made, was about the standards of education, I believe that no human being can create more drift and confusion in our education system than what has been achieved by USA trained top class ‘intellectuals’ under the benign guidance of PM Manmohan Singh. Ms Irani can only take things in a better direction, provided she chooses to act differently and see through the designs of control-freak bureaucrats.

But, given the convergence of thinking on higher education between UPA and NDA as reflected during the Chandigarh retreat, one is probably asking for the moon.

3 जून के ‘जनसत्ता’ में श्री अरुण नारायण की एक टिप्पणी छपी है, ‘सृजन के सरोकार’। लिखते हैं, ” सभी जानते हैं कि दर्जनाों हत्याओं की जिम्मेदार रही रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद बिहार में कैसा तांडव हुआ था और सरकार में शामिल भाजपा के एक मंत्री ने ब्रह्मेशवर मुखिया को ‘गांधीवादी’ का तमगा दिया था। लेकिन बीते एक-दो सालों की की रचनाओं में भी ये संदर्भ दर्ज करना शायद ही किसी को जरूरी लगा।”

कुछ संतोष के साथ और कुछ असंतोष बल्कि खीझ के साथ यह टिप्पणी लिख रहा हूँ। संतोष इस बात का , कि एक वर्ष पहले प्रकाशित मेरी कहानी ‘पैरघंटी’ ( ‘नया ज्ञानोदय’ जून, 2013) यह संदर्भ दर्ज करती है।
असंतोष और खीझ इस बात की कि किसी पाठक के ध्यान में यह बात दर्ज ही नहीं हुई, कम से कम मेरे जानते…
रचनात्मक कहानी और अखबारी कहानी (न्यूज स्टोरी) एक ही ढंग से न लिखी जाती है, न पढ़ी जानी चाहिए…
‘पैरघंटी’ के ‘उच्चकुलोद्भव, उच्चपदस्थ भोजपुरी भाषी’ अधिकारी श्री सत्यजित राजन, अपनी अधीनस्थ एक ओबीसी महिला की ‘धृ्ष्टता’ के प्रसंग में स्मरण करते हैं ‘मुखियाजी’ का…उसे सबक सिखाने के लिए कसम खाते हैं, ‘कुछ ही महीने पहले ब्रह्मलीन हुए मुखियाजी’ की…

साहित्य में चीजें साहित्यिक ढंग से ही दर्ज होनी चाहिएं…थोड़ी संवेदना और सचेतनता पाठक को भी साधनी चाहिए…

“उठ खड़ी हुई थी , वह,सो भी लुंज-पुंज नहीं, आँखों में आँसू भर कर नहीं। सीधी रीढ़ के साथ, सचाई भरी, सहज ही चमकती आँखों के साथ…इसे तो ठीक करके ही रहूँगा…एकाएक सत्यजितजी ने मन ही मन अरसा पहले वैकुंठवासी हुए पिताश्री के साथ-साथ कुछ ही महीने पहले ब्रह्मलीन हुए मुखियाजी की भी कसम खाई, और साथ ही वे अपनी धरती से भी जुड़ गये, यह बदतमीज औरत भी तो उसी धरती की थी… ‘चलतानी कहुँवा, बइठल रहीं, रउआ से त अभी ठीक से बात करि के बा.., रिमैन सीटेड, मिनिस्टर साहब से मिल कर आता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें कि कैसे बात की जाती है, सीनियर अफसर से…भगवान से डरिए…यू ऐंड यौर भगवान…माई फुट…’”

‘आप’ फिर खबरों में है, जनता से माफी मांगने के कारण, और नितिन गडकरी  से माफी ना माँगने के कारण….

‘आप’ से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन आशंका भी है कि कहीं अपने दुश्मन आप ना साबित ना हो जाएं…..

लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाश रे को यह इंटरव्यू दिया था, ‘प्रभात-खबर’ के लिए….आज यहाँ लगा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि शायद अब ‘आप’ के मित्र इसे शांतचित्त से पढें-गुनें…

प्रश्न- अलग अलग जातीय, क्षेत्रीय, आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग केजरीवाल की पार्टी से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। क्या इसे भारतीय राजनीति के नये सूत्रपात के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ अभी तक राजनीतिक दल किसी सामाजिक पहचान और उस पर आधारित समर्थन पर निर्भर हैं।

‘आप’ परिघटना का सर्वाधिक सार्थक और शुभ पहलू यही है कि यह पार्टी हमारे लोकतंत्र की ‘सहज और स्वाभाविक’ मान ली गयी विकृतियों को दूर करने का प्रयत्न करती दीख रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के लिए जनता को संगठित करने के बजाय किसी न किसी सामाजिक-धार्मिक या क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर राजनीति करने वालों की कृपा से नागरिक मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं, और समाज में परस्पर अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है। सच तो यह है कि भारत-धारणा- आइडिया ऑफ इंडिया- ही खतरे में महसूस होने लगी है। ऐसे में  ‘आप’ के प्रति जनता का उत्साह इस बात की सूचना है कि भारत-धारणा राजनेताओं और बुद्धिजीवियों के लिए भले ही बस एक कल्पना भर हो, आम लोगों के लिए जीवन-मरण का सवाल है। लोग एक विश्वसनीय विकल्प के लिए बेकल हैं जिसके जरिए वे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संचालित, जबावदेह सरकार हासिल कर सकें। नेता लोग किसी भी बात पर स्टैंड लेते समय अपने वोट-बैंक की चिंता करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की नहीं। बुद्धिजीवी भी सार्वभौम लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह किये बिना, अपनी अपनी पसंदीदा अस्मितावादी राजनीति को जायज ठहराते हैं। जबावदेही का आलम यह है कि चुनाव के बाद नेताओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। भ्रष्टाचार और वीआईपी संस्कृति के विरोध की जिनसे उम्मीद थी, वे ही कमजोरों के सशक्तिकरण के नाम पर इन व्याधियों के सबसे बड़े पैरोकार बन  गये हैं।  इज्जत और सुरक्षा हरेक नागरिक का  अधिकार नहीं बल्कि वीआईपी का विशेषाधिकार बन गयी है।

‘आप’  के प्रति उत्साह प्रचलित राजनीतिक संस्कृति के प्रति असंतोष से ही उपजा है। यह दूसरे दलों के लिए स्वागत योग्य चेतावनी है। आखिरकार कुल चार विधायकों की कमी के बावजूद, दिल्ली में सरकार बनाने से इंकार कर देने के भाजपा के ‘नैतिक’ फैसले के बीच ‘आप’  की सफलता में ध्वनित होता जनता का यह असंतोष और उत्साह ही था। सवाल, लेकिन यह है कि यह ‘नयापन’ कितने दिन चल पाएगा।

प्रश्न- केजरीवाल का तीव्र विरोध राजनैतिक विरोध कहीं उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उपजी तल्खी तो नहीं है? उन्हें मिल रहे जनसमर्थन का कोई तो ठोस आधार होगा?

केजरीवाल को मिल रहे जनसमर्थन के वास्तविक आधार की ओर मैं, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए संकेत कर ही चुका हूँ। यह आधार है विकल्प की संभावना में आम हिन्दुस्तानी का विश्वास और ‘आप’ के रूप में उसे पा लेने का उत्साह। विरोध का कारण भी यही है। भाजपा खासकर तल्ख है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि कहीं ‘आप’ के कारण, आने वाले चुनावों में उसकी हालत ‘ हाथ तो आया लेकिन मुँह नहीं लगा’ वाली ना हो जाए। जिस असंतोष को भुना कर सत्ता में आने के सपने भाजपा देख रही है, उसे ‘आप’ की झोली में जाते देख तल्खी स्वाभाविक ही है। लेकिन,  दूसरे दल भी चिंतित हैं क्योंकि  ‘आप’ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, समूची राजनैतिक संस्कृति के लिए चुनौती के रूप में उभरी है।

प्रश्न- अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे तक की समयावधि में केजरीवाल के विचार और व्यवहार में क्या बदलाव आए हैं? उनका और उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? किसी भी मौजूदा गठबंधन से नहीं जुड़ने के उनके फैसले को किस रूप में देखा जा सकता है?

        अन्ना आंदोलन के दौरान, अन्ना हजारे के साथ ही एक टीवी शो में हिस्सा लेते हुए अरविन्द केजरीवाल उन लोगों पर बहुत तीखे आक्रमण  कर रहे थे, जो उनसे कहते थे कि बाकायदा राजनीति में आकर अपनी बात जनता के सामने रखें। तो, एक बदलाव तो जाहिर ही है कि वे अब बाकायदा एक राजनैतिक पार्टी ही नहीं बना चुके, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके। जहाँ तक सवाल है व्यवहार का, अरविन्द केजरीवाल ने शायद अनजाने ही जता दिया है कि वे स्वभाव से आंदोलनकारी ही हैं, और इसी भूमिका में उनका मन रमता है। शायद उन्हें खुद भी आशंका नहीं थी कि सरकार चलाने की झंझट भी उनके सिर आ सकती है।

विडंबना यह है कि वोट माँगने के लिए वादा तो यही करना पड़ेगा कि बेहतर सरकार चलाएंगे या चलाने वालों  की मदद करेंगे, लेकिन वोट मिल जाने पर, लोकसभा में कुछ सीटें जीत जाने पर आंदोलन के अलावा क्या करेंगे…यह शायद वे खुद नहीं जानते। उन्हें और उनके साथियों को यह समझना ही होगा कि बेशक आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति का आधार है, लेकिन आंदोलन की प्रामाणिकता का प्रतिमान यह है कि अवसर मिलने पर बेहतर और स्थिर सरकार चला कर भी दिखाएँ।

प्रश्न- दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भ्रष्टाचार मिटाने की प्रतिबद्धता की ओर इंगित करता है याकि आपको लगता है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार चलाने की जिम्मेवारी से भागना चाहते थे? क्या इस घटनाक्रम को राजनैतिक पैंतरेबाजी के रूप में देखा जा सकता है?

        मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा भ्रष्टाचार मिटाने की प्रतिबद्धता का सूचक है। मैं बारंबार कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं, संस्थाओं और मर्यादाओं का भी मामला है। जिस बिल को आप इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी प्रतिलिपियाँ विधान-सभा सदस्यों को एक ही रात पहले मुहैया कराना क्या सूचित करता है? कानूनी तौर से, दिल्ली विधान-सभा में किसी विधेयक को पेश करने के पहले उप-राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। यह दिल्ली की विशेष स्थिति से जुड़ा प्रावधान है। फिर, संसद द्वारा लोकपाल बिल पारित कर दिये जाने के बाद दिल्ली या किसी भी राज्य में लोकायुक्त का गठन केंद्रीय कानून की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। केजरीवाल चाहते तो सरकार चलाते हुए, इस मामले में राजनैतिक और सामाजिक आम-राय बनाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन तब उन्हें भ्रष्टाचार के लिए हम शहीद हुए-ऐसा कहने का सुख और सरकार चलाने के झंझट से मुक्ति न मिल पाती, और वे लोकसभा चुनाव के लिए ‘इशू’ को ‘लाइव’ न रख पाते। केजरीवाल का इस्तीफा एक बहुत ही सोचा-समझी राजनैतिक चाल है।

‘आप’ की बुनियादी समस्या नैतिक दंभ है। इसीके दर्शन सोमनाथ भारती प्रकरण में हुए थे, और इसीके कारण जन-लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण कानून का श्रीगणेश ही गैर-कानूनी ढंग से करने में ‘आप’ को कोई संकोच नहीं हो रहा था।  

        प्रश्न- केजरीवाल व्यवस्था-परिवर्तन के हिमायती हैं, अराजक हैं, समाजवादी हैं, या पूंजीवादी? या फिर राजनीतिक समझ को लेकर भ्रमित हैं?

 राजनैतिक दर्शन में ‘अराजकतावादी’ उन विचारकों को कहा जाता है, जो समाज में राजसत्ता के प्रभाव को कम से कम करना चाहते हैं। केजरीवाल तो जिस तरह के सर्वशक्तिमान, ‘ऑल इन वन’ लोकपाल की कल्पना करते हैं, वह राज्य की ताकत को कम नहीं, बल्कि अभूतपूर्व रूप से ज्यादा  करने वाला है। केजरीवाल के हिसाब से भ्रष्टाचार सभी समस्याओं की जड़ है, और उनकी कल्पना का जन-लोकपाल हर रोग का रामबाण इलाज। उनके हिसाब से व्यवस्था परिवर्तन का आशय इतना ही प्रतीत होता है।  चीजें इतनी आसान हैं नहीं। बात समाजवादी या पूंजीवादी होने की नहीं, जटिल समाजतंत्र और राज्यतंत्र की गतिशील और गहरी समझ की है, जिसका  केजरीवाल में अभाव लगता है। याद कीजिए, दिल्ली विधान-सभा में उन्होंने ऑटो-ड्राइवर से लेकर अंतरिक्ष-यात्री तक को ‘आम आदमी’ निरूपित कर दिया था, याने जो नेता नहीं है, वह आम आदमी है। स्वच्छ राजनीतिक संस्कृति का विकास सभी राजनेताओं और सारे राजनीतिक तंत्र के प्रति तिरस्कार का भाव रखके नहीं किया जा सकता। राजनीति मात्र को रद्द करने वाली यह मनोवृत्ति लोकतंत्र को भी रद्द करने वाली मनोवृत्ति में बड़ी तेजी से बदल सकती है। केजरीवाल के कुछ साथी उन पर तानाशाही मनोवृत्ति का आरोप लगाते सुने भी जाते रहे हैं।

मेरी चिंता केजरीवाल के भ्रमित होने से कहीं ज्यादा है। जैसाकि मैंने आपसे कहा, ‘आप’ की सफलता का आधार है विकल्प की संभावना में आम हिन्दुस्तानी का विश्वास और ‘आप’ के रूप में उसे पा लेने का उत्साह। खतरा यह है कि ‘आप’ अपने नैतिक दंभ के कारण इस विश्वास को तोड़ने वाली पार्टी भी साबित हो सकती है।

वीआईपी संस्कृति और भ्रष्टाचार से उत्पन्न रोष के कारण मिले विश्वास को यदि इस तरह से पथभ्रष्ट किया गया तो यह पार्टी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आप तो साबित होगी ही, भ्रष्ट तंत्र को नये सिरे से नैतिक वैधता प्रदान करने का पाप भी उसी के सिर जाएगा।

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रहनुमा जैसा मैं रचता…

उपन्यास लिख रहा हूँ, पता नहीं रहनुमा रचूँगा या नहीं, रचना चाहूँगा भी या नहीं। लेकिन इतना तय है कि ‘रहनुमा जैसा मैं रचता’  इस वाक्य में अधूरापन है, इसे पूरा करता है यह वाक्य कि रहनुमा जैसे मैं रचता।

यह जरूर है कि उपन्यास लिखे जाने में, यहाँ बात करने में अनुभव और उनकी स्मृतियाँ बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन स्मृतियों ने ‘अकथ कहानी प्रेम की…’ के सवालों से जूझने बल्कि सवालों को पूछने में भी भूमिका निभाई है। यादें और वे तेजरफ्तार बदलाव जो रोज मेरी यादों में जगह बना रहे हैं, मुझे अब उपन्यास  लिखने को कह रहे हैं। अखिलेश ने, एक बार मुझसे बात करते हुए,  ‘अकथ’ को अपने आपको खोजती किताब कहा था। उपन्यास उस खोज का अगला चरण है, और दरपेश सवाल उपन्यास के बारे में, खुद अपने बारे में सोच-विचार का बहाना है। सवाल वही कि मैं रचता तो कैसा रचता रहनुमा, कैसे रचता रहनुमा।

तुलसीदासजी ने मानस की शुरुआत खलवंदना से की है, अपन खलवंदना करें न करें, काल-वर्णना तो करनी ही होगी। काल याने बीतता समय, बल्कि भर्तृहरि की मार्मिक चेतावनी याद करें तो वह समय जिसमें हम बीत रहे हैं—कालो न यातो वयमेव याता:।

यह ऐसा काल है जिसमें साझे सपनों का अकाल  है। ऐसा वक्त है जब पहचानें आगे आ गयी हैं सपने पीछे छूट गये हैं, जो सपने हैं भी वे एक दूसरे से टूट गये हैं। अलग अलग पहचानें अलग अलग सपने। औरत का सपना अलग, दलित का अलग, अश्वेत का सपना अलग, मजदूर का अलग। जितनी पहचानें उतने सपने। जितने सपने उतने संघर्ष और आपस में वास्ता कोई नहीं या बस कहने भर को। एक तरफ है खगोलीकरण की वास्तविकता और दूसरी तरफ मुक्ति की, बेहतर दुनिया की लालसा, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध बना पाने की कल्पना कमजोर पड़ती जा रही है।

यथार्थ को भी उसकी पूरी जटिलता में हम कितना देख पा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन यह तो बहुत गहरे में लगता है कि  सपने जो देखा करती थीं, वे आँखें ही शायद हमने खो दी हैं, और सुधी जन आँखों को इस तरह खो देने का उत्सव मना रहे हैं। रोमन सिटीजनों के निर्देश पर उनके लिखी स्क्रिप्ट पर ग्लेडियेटर एक दूसरे के प्राण ले लेने तक लड़ रहे हैं, यह भूल कर कि लड़ाई असल में उस स्क्रिप्ट के खिलाफ होनी चाहिए जिस पर उनसे एक्ट कराया जा रहा है। और थ्योरी बताने वाले थ्योरी बता रहे हैं कि उचित यही है कि हर कोई अपनी पहचान की लड़ाई आप लड़े, स्थानीय संघर्ष करे—क्योंकि महावृत्तांत- ग्रांड नैरेटिव- तो सारी मुसीबत की जड़ ठहरा। सो, ग्लेडियटरों के बहते खून को देख कर चिल्ला रहे  खूंख्वार रोमनों  की मदोन्मत्त शाबाशियों में सुधी जन स्वर मिला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं,  किलक किलक कर घोषणा कर रहे हैं कि देखो जी देखो वो हुआ महावृत्तांत का अंत।

अब जिसे लड़ना है, अपनी पहचान की लड़ाई आप लड़े, किसी को हक नहीं कि किसी और की ओर से बोलने की जुर्रत कर सके। बड़े संघर्ष वहम हैं, व्यक्ति और नागरिक जैसी बातें तो बस बातें हैं, बातों का क्या, इन बातों में पड़ने की बजाय महावृतांत के अंत की खरीददारी में ही  समझदारी है। और समझदार को चाहिए कि बृहद कल्पनाओं के चक्कर से निकल कर अपनी जगह पर रहे, और वहीं करे जो भी करना है। याने अन्याय का अंत हो न हो इतिहास का अंत तो हो ही गया,  व्यवस्था बदले न बदले,  बदलाव की बात का मतलब तो ही बदल ही गया। यह कोई छोटा बदलाव है जी?

इस अंतोत्सवकारी किलक को सुना जा रहा है, इस किलक में लोग अपने अनुभवों की गूँज सुन पा रहे हैं ऐसी स्थिति बनने में  इस सचाई का योगदान नहीं नकारा जा सकता कि ईसापूर्व रोमन इतिहास के ग्लेडियटर स्पार्टाकस को रहनुमा के रूप में रचने बीसवीं सदी के हावर्ड फास्ट को अहसास हुआ कि  जिस सपने पर भरोसा कर उन्होंने अपना स्पार्टाकस रचा था, वह सपना सपना नहीं दु:स्वप्न साबित हुआ। जिस  देवता पर भरोसा किया था, उसने छल किया- दि गॉड दैट फेल्ड…

इस छल से उत्पन्न पीड़ा ने ही  अंतपुराण को प्रामाणिकता दी है। लेकिन न भूलें कि इस  अंतपुराण ने जहाँ व्यवस्थित रूप से वाणी पाई, जहाँ ग्रांड नैरेटिव के अंत का उत्साह अपनी तार्किक परिणति याने इतिहास के अंत की घोषणा में बदला, उस बयान में सारी चमक के बावजूद यह कसक भी थी कि तरह तरह के अंतों के बाद, इतिहास के अंत के बाद, आदमी और कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं रह जाने वाला है। न भूलें फ्रांसिस फुकुयामा की मशहूर किताब का पूरा नाम– दि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड दि लास्ट मैन- इतिहास  का अंत और अंतिम मनुष्य…और याद करें, मनुष्य के लिए ‘इतिहास के अंत’ की उपलब्धि के बारे में फुकुयामा का यह दो टूक कथन-

“वे (मनुष्य मात्र) आर्थिक गतिविधियों के जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेंगे,लेकिन किसी संग्राम में अपने प्राण दाँव पर नहीं लगाएंगे। दूसरे शब्दों में वे फिर से उसी तरह पशु बन जाएंगे, जैसे कि इतिहास के आरंभ में थे। कुत्ते को रोटी मिल जाए तो वह सारा दिन धूप में सोता रह  सकता है, उसे परवाह नहीं कि दूसरे कुत्ते उससे बेहतर हालत में हैं या कहीं दूर दुनिया में किसी कुत्ते का शोषण हो रहा है”। ( दि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड दि लास्ट मैन, पेंग्विन, लंदन, 1992, पृ. 311).

मैं अपने उपन्यास में रहनुमा रचूँ या न रचूँ, मनुष्य के कुत्ताकरण का उत्सव नहीं मना  सकता। रहनुमा रचा तो ऐसा रचूंगा, ऐसे रचूंगा कि वह मनुष्य के कुत्ते में बदल जाने की नियति की पड़ताल कर सके, उससे टकरा सके। राह दिखा सके या न दिखा सके, इतना जता सके कि इतिहास कूड़े का  ढेर नहीं कि जिस पर पर चढ़ कर बाँग दे कोई भी  मुर्गा और बन जाए मसीहा। इतिहास बंद गली का आखिरी मकान भी नहीं कि जहाँ पहुँच कर हम गठरी पटक कर पसर जाएं कि लो पहुँच गये इतिहास के अंत तक।

मेरा रचा रहनुमा रहनुमा होगा, केवल प्रतिनिधि नहीं। अपने वक्त की एक गौरतलब बात यह भी है  कि नेता और प्रतिनिधि पर्यायवाची मान लिये गये हैं। मान लिया गया है कि हमारी  इच्छाओं को जो कह दे, उनके लिए जो कुछ कर दे वह हमारा नेता है। रिप्रेजेंट करने और लीड करने में फर्क भुला दिया गया है,  और रिप्रेजेंट भी वही करे जो मेरे जैसा हो मेरी बिरादरी, मेरी पहचान मेरी आइडेंटिटी का हो। मेरी सांस्कृतिक पहचान और उसमें भी वही जो मेरा मन हो, मेरी इकलौती पहचान है।  तो जब मेरा प्रतिनिधित्व ही मेरा नेतृत्व है तो होना तो यही है, होना तो यही था कि

चलता हूं थोड़ी दूर, हर इक तेज रौ के साथ

पहचानता नहीं हूं अभी, राहबर को मैं

शाइर को जो कसक है रहनुमा को न पहचानने की, उस कसक को शब्द देने में ही उस सवाल का जबाव मिलने की मुझे उम्मीद है जो दिये गये विषय-‘रहनुमा मैं जैसा रचता’-  में मैंने जोड़ा है- रहनुमा मैं जैसे रचता…कोशिश करेगा मेरा उपन्यास कि रौ, राह और राहबर, रहनुमा के आपसी रिश्तों की पड़ताल कर सके…राहरौ और राहबर में फर्क कर सके। मैं ध्यान रखूंगा कि रहनुमा बनाने के चक्कर में उस पात्र को अपनी मनचीती सोच का निर्जीव प्रतीक न बना दूँ, मनुष्य का झंडाकरण न कर दूँ। रहनुमा हो या मसीहा, मनुष्य अंतत: मनुष्य है—उसे रहनुमा बनाने के चक्कर में उसकी मनुष्यता की छुट्टी कर देना काफी अमानुषिक हरकत है, जिससे बचना चाहिए उपन्यास में भी, उपन्यास के बाहर भी। अपने रचना-संसार में प्रजापति मैं भले ही होऊं, ‘यथारोचते’ की महिमा मुझे भले ही हासिल हो, लेकिन उस महिमा की भी मर्यादा है। रहनुमा रचूंगा या नहीं पता नहीं लेकिन कोशिश रहेगी कि किसी भी पात्र को रचते समय महिमा और मर्यादा का संतुलन बना रहे।

इतिहास और महावृत्तांत के अंत के उत्सव मनाने का नहीं, यह समय, यूरोकेंद्रित आधुनिकता की अहम्मन्यता को चुनौती देती, परस्पर संवादरत आधुनिकताओं और उनसे संभव हो सकने वाले नये यूनिवर्सलिज्म की खोज का;  नये महावृत्तांत की खोज और बखान का समय है। मेरा रचा रहनुमा इस चेतना से ही उत्पन्न होगा।  अपने देश के संदर्भ में  वह राज नॉस्टेल्जिया के इलीट रूपों से भी टकराएगा और पॉलिटिकली करेक्ट रूपों से भी क्योंकि वह जानेगा कि आधुनिकता कोई वायरस नहीं जो यूरोप में पैदा हो कर फैलता चला गया। वह जानेगा कि चीनियों को लाइलाज अफीमची, अफ्रिकियों, आज्तेकों और इंकाओं  को जन्मजात असभ्य बल्कि अमानुष और भारतीयों को सतत रूप से जड़, विधवादाहक लोगों के रूप में इतिहास देवता ने नहीं उपनिवेशवाद के राक्षस ने गढ़ा  है।  वह जानेगा कि  उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी सफलता यही है कि भारत जैसे देश में  राज नॉस्टेल्जिया केवल ‘प्रतिक्रियावादियों’ का ही अग्निभक्षी क्रांतिकारियों का भी प्रिय शगल है। वह जानेगा कि  गलत रिसर्च करना कैसे सिखाया जाता है और सही रिसर्च करना कैसे सीखना पड़ता है।

और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे सोचे किसी पात्र को रहनुमा बनाएगी वह हिम्मत कि वह  गाँधी की तरह घोर अलोकप्रिय फैसले ले सके;  कह सके कि एक चौरी-चौर कांड काफी है  देशव्यापी आंदोलन को वापस ले लेने के लिए। जो अपने नैतिक संकट और विफलता-बोध को छुपाने की बजाय उससे टकरा सके, अपने साथियों को न्यौता दे सके कि वे भी टकराएं उस नैतिक संकट से, और जो आएं उन्हें साथ लेकर निकल सके उन सवालों के जबाव खोजने – ‘जो अब तक पूछे ही नहीं गये’।

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