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वाट्सऐप बांच लेवे है…उर्फ बुद्धिहीनता के विश्वविद्यालय…( आउटलुक, 17 जुलाई 2017 में प्रकाशित)

सवाल करके  बवाल ना करे है  वाट्सऐप बांच लेवे है…

-पुरुषोत्तम अग्रवाल.

मध्यप्रदेश में किसानों के आंदोलन पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बाद, स्थिति को काबू में लाने के लिए, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए, प्रशासन ने सबसे पहला काम किया—वाट्सऐप पर रोक लगाने का। इंटरनेट की सर्वव्यापकता के इस युग में संप्रेषण बहुत आसान हो गया है, वाट्सऐप इस आसानी का सबसे सुलभ रूप है, बस एक सेलफोन की ही तो दरकार है। और इसीलिए, मंदसौर हो या सहारनपुर या नासिक, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए वाट्सऐप पर रोक लगाना जरूरी माना जाता है। कश्मीर की स्थिति तो हम सब जानते ही हैं।

तनाव की स्थिति में वाट्सऐप की ऐसी भूमिका जाहिर है कि चिंताजनक है; अगर ऐसी स्थिति से अलग, सामान्य दिनों में भी वाट्सऐप की दुनिया में झांका जाए तो हालत खासी मनोरंजक भी लगती है। लेकिन, केवल ऊपर ऊपर से। असल में, सामान्य दिनों में सामान्य लोग वाट्सऐप पर क्या कर रहे हैं, क्या दे और पा रहे हैं, उसे समझने से ही मालूम पड़ेगा कि तनाव की स्थिति में वाट्सऐप से प्रशासन को इतना डर क्यों लगता है।

अधिक को तो झेलना असंभव है, मैं कुछ वाट्सऐप ग्रुप्स पर निगाह रखता हूँ। इनमें से एक पर अभी दो ही दिन पहले तुलसीदास और रहीम के बीच का वह संवाद जिसमें दान देने के लिए विख्यात रहीम की विनम्रता रेखांकित होती है, तुलसीदास और राजा हरिशचंद्र के बीच का संवाद बना दिया गया। रहीम के बजाय सतयुग के राजा हरिश्चंद्र कलियुग के तुलसीदास को ब्रजभाषा में दोहा लिख कर भेजते मिले—“लोग भरम हम पै करैं ताते नीचे नैन”। इस ग्रुप में सब ‘पढ़े-लिखे’ लोग हैं। कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई अफसर, और कोई ‘आंतरप्यूनर’— किसी को यह हरिश्चंद्र-तुलसीदास संवाद नहीं खटका, किसी को तुलसीदास और रहीम की मित्रता की किंवदंतियां याद नहीं आईं। शायद हम ऐसे हिन्दूपन के दौर में पहुंच रहे हैं जो तुलसीदास तक की किसी  मुसलमान से मित्रता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जो यह सोचने को तैयार नहीं कि हरिश्चंद्र तुलसीदासजी की कल्पना या कविता में तो आ सकते हैं लेकिन वे तुलसीदास के साथ चिट्ठी पत्री करें—यह जरा अजीब बात है।  बात केवल खास तरह के हिन्दूपन की भी नहीं, खास तरह की ‘बुद्धि’ की है।

वाटस्ऐप और आभासी दुनिया के दूसरे ‘विश्वविद्यालयों’  में जिस ‘ज्ञान’ का निर्माण और वितरण हो रहा है, वह समाज में तेजी से वाइरल हो रही बुद्धिहीनता का ही प्रमाण है। जो बात किसी भी सामान्य सहजबोध संपन्न व्यक्ति को बेतुकी लगनी चाहिए, वह आजकल के अच्छे-खासे ‘पढ़े-लिखे’  लोगों को सहज ही विश्वसनीय लगने लगी है। यह इस बुद्धिहीनता-विषाणु (वाइरस)  का ही नतीजा है कि कोई लैटिन अमेरिका की वीडियो क्लिप को पश्चिम उत्तरप्रदेश की बता कर लगा देता है और लोग  उस क्लिप में दिख रहे लोगों के चेहरे-मोहरे, पहनावे, आस-पास के माहौल पर ध्यान दिए बिना उस पर भरोसा कर लेते हैं। पश्चिम यूरोप की किसी एक्सप्रेसवे की तस्वीर को गुजरात सरकार की उपलब्धि की तस्वीर मान लिया जाता है।

यह बुद्धिहीनता, बल्कि सहजबोध तक से दुश्मनी वाट्सऐप ज्ञान के प्रचार-प्रसार में सहायक तो है, लेकिन क्या इसका जन्म भी वाट्सऐप के साथ ही हुआ है? 

इस सवाल का जबाव तलाशने के लिए जरूरी  है याद रखऩा कि ऐसा नहीं है कि बुद्धिहीनता के इस समकालीन वाइरस की गिरफ्त में केवल अपना ही समाज हो। तर्कसंगत सोच-विचार की कमी समाज का स्वभाव क्यों बनती जा रही है, नॉम चाम्स्की ने पिछले ही दिनों अमेरिकी पत्रिका ‘दि नेशन’ को दिए एक इंटरव्यू में इस सवाल पर अमेरिका और पश्चिम यूरोप के संदर्भ में विचार किया है। वे याद दिलातें हैं कि  सातवें दशक में अमेरिका और यूरोप के मजदूरों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों, स्त्रियों और अश्वेतों के बीच  व्यापक असंतोष फैला था। वियतनाम में अमेरिकी मौजूदगी पर अभूतपूर्व सवाल उठाए गये थे। फ्रांस में दगाल जैसे राष्ट्रपति की सत्ता को चुनौती मिली थी। चॉम्स्की याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सत्तातंत्र और बड़े कारपोरेटों ने इस घटनाक्रम से अपने ढंग से सबक सीखे, और तात्कालिक के साथ ही दूरगामी कदम भी उठाए। समस्या यह मानी गयी कि “ नौजवानों का संस्कार निर्माण करने वाली संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, इसीलिए ये लोग सवाल बहुत पूछने लगे हैं, जरूरत शिक्षा पद्धति में ऐसे परिवर्तन करने की है, जिनके कारण नौजवान अपने काम से काम रखने की आदत डालें और फालतू सोच-विचार से दूर रहें”।  साथ ही यह भी तय किया गया कि बुनियादी सामाजिक ढांचे पर चोट करने वाले आंदोलनों की उपेक्षा की जाए और सामाजिक वर्गों के स्थान पर सामाजिक पहचानों के स्वरों को ताकत दी जाए।

इन नीतियों पर अमल आठवें दशक के मध्य से शुरु हुआ और हम अमेरिका में देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी “सुधर” गये हैं, वे व्यापक ज्ञान से नहीं, केवल अपने काम की सूचना से वास्ता रखना चाहते हैं। राजनैतिक चेतना का अर्थ तरह तरह की अस्मितावादी राजनीति का समर्थन करने से लेकर नो स्मोकिंग के अभियान चलाने तक सिमट कर रह गया है। चॉम्स्की ने लीविस पॉवेल द्वारा तैयार किये गये जिस दस्तावेज का जिक्र किया है, उसमें दर्ज इच्छा पूरी हो चली है। विश्वविद्यालय में पढ़ने का अर्थ व्यापक ज्ञान की प्राप्ति न रह कर तकनीकी से लेकर मैनेजमेंट तक की “स्किल”  हासिल करना हो गया है।

ऐन इसी तरह के सुझाव अपने देश में उच्च शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गयी अंबानी-बिड़ला कमेटी ने दिए थे। जाहिर है कि चिंताएं भी यही थीं कि किस तरह विद्यार्थियों को सवाल पूछने और सोचने वाले इंसानों के बजाय चुपचाप अपना काम करने वाली स्किल्ड वर्कफोर्स में बदला जाए। यह कमेटी सन 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा बनायी गयी थी। बाद में, मनमोहनसिंह सरकार ने भी इस कमेटी की सिफारिशों में से दो-एक को इधर-उधर भले किया हो, इन सिफारिशों का जिक्र करना भले ही कम कर दिया हो, सारी शिक्षा-नीति की दिशा पिछले पंद्रह एक बरसों में ऐन वही रही है जो अंबानी-बिड़ला कमेटी ने सुझाई थी। मानविकी के विषयों की पूर्ण उपेक्षा, स्कूलों में भाषा तक को संवेदना के विस्तार के बजाय केवल बिजनेस लेटर के माध्यम में बदल देना, विज्ञान के नाम पर केवल तकनीक का बल, शोध का एजेंडा शोधार्थी की ज्ञान-पिपासा और विषय की अपनी समस्याओं के हिसाब से नहीं, इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तय होना—यह सब बिड़ला-अंबानी कमेटी की इच्छा के अनुसार ही है।  ऐसी शिक्षा-पद्धति से निकले नौजवानों से तर्कबुद्धि की तो क्या, सहजबोध की भी उम्मीद करना बेमानी ही है।   

किसी समाज के बुद्धिविरोधी समाज में बदल जाने का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि ‘बुद्धिजीवी’ शब्द धिक्कार के लिए बरता जाने लगे। संसद में मंत्रीजी ‘बुद्धिजीवी आतंकवाद’  जैसी शब्दावली का प्रयोग करें। यह बात किसी एक राजनैतिक दृष्टि तक सीमित हो, ऐसा भी नहीं है। बुद्धजीवियों को ‘गण-शत्रु’ मानने का इतिहास वामपंथी राजसत्ताओं और विचारधाराओं का भी रहा है। हमारी मौजूदा हालत इसलिए और भी दुखद लगती है क्योंकि  भारतीय समाज और सत्तातंत्र पारंपरिक रूप से इस लिहाज से विलक्षण रहा है कि यहाँ निरक्षर व्यक्ति भी विद्वानों, गुणियों का सम्मान करता रहा है। रावण और अन्य ऐसे राजाओं को  अत्याचारी मानने का एक कारण यह भी रहा है कि वे अपने समय के बुद्धिजीवियों ( अर्थात् ऋषियों) को सताते थे। इसलिए यह और भी दुखद लगता है कि अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों के एकदम उलट हम अपनी शिक्षापद्धति तक को एक बुद्धिविरोध की नर्सरी ही बनाए दे रहे हैं। बुद्धि और संवेदना की घोर उपेक्षा करते हुए राजनेता, कारपोरेट और ‘ओपिनियन मेकर्स’—सब के सब ‘स्किल डेवलपमेंट’  के गीत गा रहे हैं, इसी को कसौटी बना कर सरकार  को जाँच रहें हैं।

सोच-विचार की घोर उपेक्षा कर केवल तथाकथित “कौशल—स्किल”  के विकास पर केंद्रित शिक्षापद्धति और जैसा इन दिनों है, वैसा टीवी दोनों मिल कर हाल करेला और नीम चढ़ा वाला कर देते हैं। इसलिए इसमें ताज्जुब की बात नहीं कि वाट्सऐप के जरिए आप लोगों को कुछ भी यकीन दिला सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आजसे कुछ ही दशक पहले तो भैंस ने मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया टाइप की खबरें कस्बों के कमजोर अखबारों में ही छपा करतीं थी, आज आप राष्ट्रीय चैनलों पर  भी नागिन की प्रेमकहानी भी देख सकते हैं, और भूत का मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, औऱ ऐसे ही चैनलों के  कवरेज के आधार पर देश-दुनिया की दशा के बारे में अपनी राय भी बना सकते हैं।

हमारे बचपन तक अधिकांश मध्यवर्गीय घरों में अच्छी बहू के लायक लड़की का बखान कुछ  यों किया जाता था, “ सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष…चिट्ठी लिख लेवे है, रामायन बाँच लेवे है…”। इस बखान का वाट्सऐप के काल में विस्तार यों किया जा सकता है, “ सुशील है, सवाल करके बवाल न करे है, ऑफिस का करने लायक अंग्रेजी जाने है, जॉब- स्किल बहुतै बढ़िया हैं.. वाट्सऐप  बाँच लेवे है…”

अगर ऐसी “सुशीलता” ही सामाजिक लक्ष्य है, अगर बुद्धि का प्रयोग करना तिरस्कार के ही लायक है, अगर पढ़ने-लिखने का मतलब केवल कामचलाऊ अंग्रेजी सीख लेना और किसी तरह की “स्किल कंपीटेंस”  हासिल कर लेना है, तो “वाट्सऐप यूनिवर्सिटी”  के ज्ञान के साथ जीने की आदत भी समाज को डाल ही लेनी होगी। दंगे के दौरान वाट्सऐप पर रोक लगा कर आप दो-चार दिन के लिए अफवाहों पर रोक लगा भी लें तो उन अफवाहों का क्या करेंगे जो तीन सौ पैंसठ दिन, चौबीस घंटे वाट्सऐप पर प्रसारित की जाती हैं, और बुद्धिविरोध की ओर बढ़ता समाज जिन्हें सच मान कर कुछ लोगों से नफरत करने लगता है, कुछ लोगों से दैवीय चमत्कारों की उम्मीद करने लगता है।

शबरी के बेर…प्रियादास का स्मरण

शबरी के बेर…
प्रियादास का स्मरण…

प्रेम और भक्ति में विह्वल होकर राम और लक्ष्मण को ‘जूठे बेर’ खिलाने वाली शबरी हम सबने रामलीला में देखी है, फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में देखी है।
वाल्मीकि रामायण में मतंग ऋषि की शिष्या शबरी राम और लक्ष्मण का स्वागत उसके द्वारा संचित ‘विविध वन्य वस्तुओं’ से करती है—“ मया तु विविधं वन्यं संचितं” (अरण्यकांड, 74.17) जूठे-अनजूठे बेरों का उल्लेख तक नहीं है यहाँ।
तो, शबरी के प्रेमानुराग और राम की भक्त-वत्सलता को रेखांकित करने वाली यह मार्मिक कल्पना किसकी है? किसने इस प्रसंग को यह सुंदर मोड़ दिया?
मैं जानता हूँ, आपमें से नब्बे फीसदी के मन में एक ही नाम कौंधेगा—तुलसीदास…
किन्तु ऐसा है नहीं..
रामचरितमानस में भी यह प्रसंग वाल्मीकि की ही तरह आता है,
“ कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि” ( दोहा 34, अरण्यकांड)
रामचरितमानस पर जिसका बहुत प्रभाव है, उस अध्यात्म रामायण में भी यह प्रसंग वाल्मीकि की ही तरह है।

तो शबरी के बेरों की कथा-कल्पना का मूल स्रोत?

मेरी अब तक की जानकारी के अनुसार यह काम सबसे पहले प्रियादास करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, गौड़ीय ( बंगाली) संप्रदाय के वैष्णव थे। जरूरी नहीं कि बंगाली ही रहे हों, बहुत करके संभावना यह है कि प्रियादासजी ओड़िया थे। इन्होंने 1712 में नाभादासजी की प्रसिद्ध भक्तमाल (रचनाकाल सोलहवीं सदी) पर ‘भक्तिरसबोधिनी’ टीका लिखी थी।
ऐसे तथ्यों पर ध्यान देने से आरंभिक आधुनिक काल के भक्ति-संप्रदायों के आपसी संबंधों को अधिक प्रामाणिकता से देखा जा सकता है। वरना समकालीन राजनीति में खुद को सही जगह फिट करने के लिए वैसे ही तमाशे होते रहेंगे जैसा विनय धारवाड़कर ने कबीर-बानी के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में किया है। उन्होंने एक झटके में नाभादास के साथ ही प्रियादास को भी रामानंदी वैष्णव बना दिया है। उनकी समझ से यह संभव ही नहीं कि रामानंदी भक की रचना पर गौड़ीय वैष्णव श्रद्धा और अनुराग के साथ टीका करे।

खैर, नाभादासजी ने अपनी गागर में सागर वाली शैली में, ‘हरिवल्लभ’ ( यानि भगवान को बहुत ही प्रिय) भक्तों में ध्रुव, उद्धव आदि के साथ नौवें छप्पय में ’हनुमान,जांबवंत, सुग्रीव, विभीषण, शबरी’ का उल्लेख किया है।
इसी छप्पय की टीका करते हुए प्रियादास लिखते हैं, “ ल्यावे वन बेर लागी राम की औसेर फल चाखे धरि राखे फेरि मीठे उन्हीं के योग हैं। मारग में रहे जाइ लोचन बिछाइ कभू आवें रघुराई दृग पावें निज भोग हैं।” ( भक्तमाल, खेमराज श्रीकृष्णदास, मुंबई, संस्करण 1989, पृ. 9)
संभव है कि यह बात प्रियादास को बंगाल या ओड़िसा की अलिखित, लोक-प्रचलित रामकथाओं से प्राप्त हुई हो। ध्यान देने की बात यह है कि प्रियादास भी यह नहीं कह रहे कि एक-एक बेर चख-चख कर राम को खिलाया जा रहा है। यह मार्मिक नाटकीयता बहुत करके रामलीला परंपरा की अपनी देन है।

 
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Why Should Bar Council act against these two lawyers..

Yesterday I Signed and put up a petition on my FB wall  asking Bar Council of India to initiate action aginst the defence lawyers in Nirbhaya case for their horrendous statements…

My inquistive friend Aalok Mishra raised the questions of freedom of holding on to one’s opinion

here is his  my response and his later comment…

 

@ Aalok Mishra, I was just coming to your comment dear. No need to refrain from commenting. just try to understand, in this case it is not a matter of their personal opinion. They are practicing law under some shared legal parameters. In law, every opinion has implications. In this case, the implications being that the onus of rape is not on the rapist but on the victim. Moreover by saying the he would burn his daughter alive, one of these characters is openly declaring his intent to murder. let hm just mention the name and it will be a full blown criminal offence. I hope it is clear by now that they are violating their professional code hence the Bar Council action is very much called for. They are of course at liberty to play, what may be called ‘lawyers’ games’ in favour of their clients, but they cannot violate the professional code. Let me give you one telling example. In Jessica murder case, the defence lawyer Ram Jethmalani argued that it was not his client, but “a tall Sikh gentleman” who shot at Jessica. It was of course laughable, but part of what I called “lawyers’ game.’Now, imagine him arguing that the murdered girl was to be blamed for murder since she chose to do the bar-tending at a party. Had he argued thus, Bar Council would have been totally justified in initiating action against him as well. generally speaking, lawyers, doctors, teachers, journalists have been traditionally respected as ‘noble professions’ precisely because they are supposed to enlighten society even while earning their bread and butter. These two lawyers have proved to be blots on their profession and must be admonished accordingly.

 

and Aalok’s response to this…

 

Thanks for the response. I had not thought of this angle.about the code of conduct. It might be a breach of professional integrity somehow. I will learn more about that from my friends who practice occasionally. Thanks again for allowing and facilitating dialogue on the timeline. That is a rare virtue which you have. Nice talking to u sir. tk cr….

 

This was a good dialogue…

wasn’t it?

Life of the text and that of the city…(my presentation to the India-China Writers meet organised by Sahitya Akademi, New Delhi 28th nov. 2014.)

Life of the text and that of the city…

          By Purushottam Agrawal.

 

 

 

Brian Clark’s play, ‘Whose life is it anyway…’ , is about the agency of choice. Who will decide whether a person suffering from paralysis neck down should be ‘allowed’ to end his ‘miserable’ existence or must continue to live, as life per se is ‘sacred’ and under no circumstances the individual himself can be given the authority to end it; even if it is his own.

Why should my mind have gone back to the performance I watched almost three decades back in Delhi? As a matter of fact, whenever I think of life and its inevitable corollary- death, the play comes back to me; even if I am thinking only of the influence of life on the creation of literature.  The question is valid here also- whose life we are thinking about when we talk of the ‘influence’ on literature?

Is it author’s own life or life of the text? The text has a pre-life even before it takes shape in the words chosen and arranged by the author. And, every writer and reader knows for a fact, that once having come into being a work of art surpasses the life of its creator.  We are concerned here with life which influences the process of this coming into being. Hence the question—whose life?

Is it only the author’s life limited as it is both by time and space or is it a life larger than the one experienced by the author? Is it only the ‘real’ life or something ‘more than real’ to recall the title of David Shulman’s recently published, fascinating history of imagination in south India?

Does the life directly experienced by writer alone influence the act of writing? Does the ‘direct’ experience really make a description or reflection more authentic? The ‘authenticity’ claims rooted in the ‘real, direct’ experience of the author are not exactly new. In the late fifties and early sixties, many writers were justifying exclusively middle class concerns and ethos of their writings  in the name of ‘authenticity of feeling’. Once again, it is claimed by many these days that only s/he who has suffered on the margins, as a woman, as a colored person or as a Dalit can relate ‘authentically’ with that experience and reflect upon its cultural importance. This stance might sound politically correct at the first glance, but will it sound so under a serious philosophical scrutiny? So far as literature is concerned, does this ‘aesthetics of authenticity’ really point to the way of authentic creation and reception?

In the first place, any writing is actually writing of the memory. You do not right the experience per se; you commit its recall to words and that with an obvious gap between the moment of experience and the moment of its recall. Some additions and deletions are natural corollaries of such recall. The moment of experience outgrows its raw ‘authenticity’ in the very process of creative recall. A writer might have suffered in his life on the margins of the society, but in most of the cases, at the moment of writing, s/he is already part of the middle classes. Writer’s vocation as a rule is a middle class one, and one’s identity by definition consists of multiple social roles and relations.  Emphasizing only the ‘cultural’ or ‘ethnic’ aspect of identity might be tempting as a strategic stance, and precisely because of this, it hides more than it reveals. The middle class writer recalls the experience of margins from the vintage point of middle class status. Does this fact have a bearing on her choice or not?

Any sense of ‘identity’ (in literature or in politics) is bound to lack in authenticity, if it is confined only to the cultural or ethnic aspects, ignoring the social class part of the story. To be frank, the identity discourse without a reference to the political economy of class-system is bound to end up in the company of historically reactionary politics, because it rejects the very idea of the commonalities of those sufferings which emanate from the social structures, and hence can be ameliorated only by a shared struggle. The politics of cultural identity with its exclusive emphasis on the difference has contributed to waning of shared dreams of emancipation.  Moreover, we all know only too well that a piece of writing is ultimately judged on the basis of the depth and width, which the writer has been able to give her/ his memories of life-experiences.

And it is not just the writer’s life and experience. The whole point of writing is the perspective you put your experience in; perspective which includes your consciousness of the collective memory as codified in the language of your choice, your sense of being in flow of a continuous praxis called tradition, and the acute, mostly agonizing dialogue with the moment of history you are placed in. Realizing the significance of such dialogue, Aristotle tried to make amends for his guru’s act of expelling the poet from the ‘City’. He recognized that, ‘poetry is more subtle and philosophical as compared to history as poem is a universal expression while history expresses a certain context’.

In other words, it is not your individual life, its experiences and memories, but the potential life of the literary work which plays the determining role in the act of writing. The writer has to go beyond his own life to bring creative work to life. The very act of writing and of reading as well, is an act of trans-migration of ‘self’- an act of ‘par-kaya pravesh’ (assuming the body of other) – to recall a telling phrase from the cultural vocabulary of India. (Incidentally, I had articulated this idea way back in 2000, in an essay written in order to ‘face’ the question- ‘what is literature?’).  The primary tool of this act of ‘assuming the body of other’ is of course, imagination which must be in the process of constant refinement. The classical Indian poetics has the right term for such imagination-Pratibha- etymologically signifying ‘illumination’. This illumination works on what the ends of literature and art- creative as well as receptive.

Those who know the Hindi  novel ‘Tamas’  by Bhisham Sahni can never forget the opening sequence wherein a character is slaughtering  a pig and the text is setting the tone of the disturbing narrative the novel is going to unfold. The scene was praised by everyone not only for its metaphoric suggestion but also for its vividness; in fact, it would not be that suggestive if it were not that vivid.

And the writer himself has this to say about the sequence, “I never had the opportunity to know someone in the profession of skinning the animals, neither had I ever witnessed a pig being slaughtered, had no idea of the process at all. In fact, before writing this episode, even after, I continued to try to get some idea, how a pig is actually slaughtered.”

It is the agonised dialogue between the imagination (both at writer’s and reader’s ends); the cultural memory and the sense of location in tradition and the concerns and ambitions of the individual writer that makes the life of the text possible.

Meer Taqi Meer active in the 18th century, witnessing the tumultuous events that condensed in themselves  historical cataclysm put it most succinctly. Let me end with that succinct and poignant admonition from the poet:

“O tearful eye, still in deep slumber/ open the eyelids a bit, deluge has inundated the city”.

(किन नींदों सोती है, चश्म-ए-गिर्यानाक़, मिज़गाँ तो खोल, शहर को सैलाब ले गया।)

We all have to open the eyelids to the deluges that are inundating the city…it is not just my life, but the life of the text and that of the city….

 

 

 

         

 

           

 

         

 

 

 

 

CSAT is not anti-Hindi.

Recently, a retired Supreme Court judge reported an alleged incident of corruption in the higher judiciary. The calls for scrapping the collegium system of appointment of judges immediately followed.  Knee-jerk reaction seems to have become a national past time, instead of careful analysis and considered remedial action.

Something similar is happening in the row over the  CSAT (Civil Services Aptitude Test). The issue came to light over very legitimate concerns regarding unforgivable Hindi translations of the question paper. Instead of fixing accountability (and punishment) for such negligent translation, a tangential ‘solution’ has been found – “the scores for English will not be added to determine the merit list.” The agitating aspirants on their part want nothing less than the scrapping of CSAT.

The situation is yet another indication of the ad-hoc attitude which is fast replacing serious analysis in all spheres of national life.

While, the agitation has thrown up some genuine issues which must be addressed sympathetically, we must ensure that the emotions of civil service aspirants and those concerned about Hindi speakers should not be manipulated by vested interests.

UPSC should have suo-moto addressed the genuine concerns of applicants. Instead, through its high-brow apathy it has unwittingly contributed to a possibility of the autonomy of one of the few remaining credible institutions of our system being curtailed. It is a matter of grave concern, as democracy hinges crucially on robust institutions and healthy norms.

Ever since the introduction of competitive examinations to select the mandarins in ancient China; an ideal civil servant is expected to be a sharp-witted, thinking on her feet, all-rounder. She is expected to have an active curiosity and a modicum of working knowledge of all bodies of thought. Naturally, no graduate is expected to ‘know’ everything under the sun, but she is certainly expected to have an ‘aptitude’ of learning quickly, taking challenges head-on and acting with due consideration in a given situation. In more specific terms, can we in the twenty first century afford to have civil servants without a basic grasp (class X level in the present case) of maths, logical reasoning, data interpretation and English?

CSAT was introduced in order to assess the degree of such basic understanding. It seeks to assess the candidate’s ‘wit’ as multiple choice aptitude questions are often about crossing off the wrong answer choices. What counts here is the ability to respond quickly on the basis of strong fundamentals, and not the capacity to cram formulae and answers to expected questions. CSAT has hit the multi-billion rupees civil service coaching industry, and the possibility of this industry taking an active interest in its removal cannot be ruled out., introduction of CSAT has led to juggling in this sector, as centres ‘specializing’ in aptitude tests have moved in to the territory of established and fabulously rich institutes. Be that as it may, coaching for an aptitude test like CSAT is harder than a purely rote based examination like the earlier UPSC prelims.

 

 CSAT was introduced following due procedure after extensive discussions within the Commission and wide-ranging consultations with experts. Legitimate concerns regarding possible bias towards technology and management students were also raised, and taking care of all this, a considered decision was taken. The possibility of  bias, needs to be checked regularly via corrective measures like balancing the stock of questions via the employment of adequate statistical methods to ensure that students of no particular stream gain an undue advantage over others.  

 

 

On their part, the agitating aspirants need to honestly ask themselves- will scrapping CSAT not be akin to throwing out the baby with the bath-water? Can it be any sane person’s case that all those who have succeeded in the present civil service examination inevitably come from ‘elite’ backgrounds? Are there no students from Dalits, OBCs, Adivasis, minorities and other marginal sections or deprived backgrounds among these?

 

Being a writer of Hindi (and as somebody who became fluent in English only as a postgraduate at JNU), I feel particularly concerned about the message the ongoing agitation is unwittingly giving. Are we not contributing to the myth of ‘Hindi-Wallahs’ being afraid of tough competition and expecting kid-glove treatment merely by virtue of being Hindi speakers?

 

नेहरू की छाया बहुत लंबी है….

लंबी छाया नेहरू की

 

वह ऐसी उमस भरी दोपहर थी,  जिसमें मांएं बच्चों को डाँट-डपट कर सुला दिया करती थीं कि  गली में खेलने ना निकल जाएं….वह नींद ऐसी ही डाँट से लाई गयी नींद थी….

सोते-जागते कानों में दूर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं—‘जलाओ घी के…मर गया….’। यह दूसरी आवाज तो दूर से नहीं आ रही, यह तो जीजी (मां)  की आवाज है, ये तो जीजी  के हाथ हैं जो झकझोर रहे हैं, ‘उठ परसोतम, जल्दी उठ, सुन तो….नेहरूजी नहीं रहे….’ यह जो गाल पर आँसू टपका है, यह मुश्किल से ही रोने वाली जीजी की आँख में सँजोए हुए आँसुओं में से एक है….

कुछ ही देर बाद बाबूजी दुकान बढ़ा कर वापस आ गये थे….चाभी का झोला खूंटी पर लटका कर, पस्त पड़ गये खाट पर…

घी के (दिए)  जलाने का आव्हान करती आवाज का तर्क तो तभी समझ आ गया था, वह मोहल्ला हिन्दू महासभा का गढ़ ठहरा…लेकिन जीजी-बाबूजी के दुख को समझने की कोशिश आज तक जारी है। वे कांग्रेस के वोटर नहीं, विरोधी ही कहे जाएंगे… नेहरूजी की कई बातों से उन्हें चिढ़ होती थी, चीन से हारने की वजह भी तो नेहरू की नादानी ही थी…फिर भी उस रात घर में चूल्हा नहीं जला….जैसे घर का कोई बुजुर्ग ही चल बसा था…तीन दिन तक पूजा नहीं हुई…सूतक माना गया….

बहुत से लोग भारतीय जन-मानस में गांधीजी की उपस्थिति को तो स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि वे घोषित रूप से धार्मिक, पारंपरिक व्यक्ति थे, लेकिन नेहरू? उनके बारे में बताया जाता है कि उनका सोच-विचार, मन-संस्कार तो विलायती था—क्या लेना-देना उनका भारतीय जन-मानस से…

तो, क्या सत्ताईस मई उन्नीस सौ चौंसठ को क्या वह घर अनोखा था, जहाँ उस रात चूल्हा नहीं जला, तीन दिन तक सूतक माना गया; या वह देश के करोड़ों घरों जैसा साधारण घर ही था…क्या खो दिया था उस दोपहर, इन तमाम घरों ने?

आज,पचास बरस बाद एक बात तो लगती है कि हम में से बहुतेरे मानवीय संवाद की विधि ही नहीं समझते, इसीलिए उस जादू को नहीं समझ पाते जो गांधी और नेहरू जैसे विपरीत ध्रुवों पर खड़े दिखने वाले व्यक्तित्वों के बीच संवाद और विवाद का रिश्ता संभव करता है। औद्योगीकरण से लेकर संगठित धर्म तक के  सवालों पर अपने और जवाहरलाल के बीच मतभेदों से गांधीजी खुद भी नावाकिफ तो नहीं थे, फिर भी क्या कारण था, उनकी इस आश्वस्ति का कि, “स्फटिक की भाँति निर्मल हृदयवाले जवाहरलाल के हाथों देश का भविष्य सुरक्षित है”।

केवल आश्वस्ति नहीं, आग्रह, इस हद तक कि कांग्रेस संगठन में नेहरू की तुलना में पटेल के पक्ष में व्यापकतर समर्थन को जानते हुए भी स्वयं पटेल पर प्रभाव डाला कि नेहरू के नेतृत्व में काम करना स्वीकार करें। याद करें कि ग्राम-स्वराज्य के  सवाल पर  ‘असाध्य मतभेदों’  की बात का सार्वजनिक रेखांकन गांधी ने ही किया था। आज लगता है कि वह बहस चलनी चाहिए थी, उससे कतरा जाने की बजाय, दोनों पक्षों को, खासकर नेहरू को उलझना चाहिए था। ऐसा  होता तो दोनों पक्षों-गांधीजी और जवाहरलालजी- को ही नहीं, सारे समाज को बुनियादी सवालों पर अपनी सोच बेहतर करने में मदद मिलती।

खैर, जनमानस के साथ संवाद की कसौटी पर,एक लिहाज से नेहरू गांधीजी से भी अधिक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। उनके मुहाविरे में ‘धार्मिकता’ नहीं थी, रहन-सहन में ‘पारंपरिकता’ नहीं थी, हिन्दी-उर्दू बोलते बखूबी थे, लेकिन गांधीजी की तरह कभी अपनी मातृभाषा में लिखा नहीं। ‘लेखक’ अंग्रेजी के ही थे; और ‘धर्मप्राण’ भारतीय जन-मानस से संवाद इतना गहरा था कि बेखटके बांधों और कारखानों को ‘नये भारत के नये तीर्थस्थल’ कह सकें।

गांधीजी को अपने ‘सत्य के प्रयोगों’ का सार जीवन-तप से मिला, नेहरू ने अपने जीवन-तप में ‘भारत की खोज’ की। यह केवल एक पुस्तक का शीर्षक नहीं, ईमानदार, विनम्र आत्म-स्वीकार था, अपनी न्यूनता का। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्मे जोशीले नौजवान को अहसास कैंब्रिज से लौटते ही हो गया था कि उसकी विशेषाधिकार-संपन्न सामाजिक स्थिति ने उसे अपने समाज से कितना काट दिया है, उसे भारत मिल नहीं गया है, उसे खोजना है। ‘भारत की खोज’ नेहरू के लिए अपनी जगह की तलाश भी थी।

‘आत्मकथा’ में कितने चाव और गर्व से लिखा है नेहरू ने, ‘ कांग्रेस के जन-संपर्क कार्यक्रम के तहत, मानव-जाति को ज्ञात हर यातायात-साधन का उपयोग किया’। मीलों पैदल चले, साइकिल चलाई, नाव पर बैठे, घुड़सवारी तो बचपन से करते आए थे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी की भी सवारी की….और देखा, ‘उन हताश, पीड़ित किसानों को जिन्होंने सारी तकलीफों और ज्यादतियों के बीच अपनी इंसानियत को बचाए रखने का कमाल कर दिखाया है’;  समझा और आत्मसात किया इस सत्य को कि ‘गांधीजी इन किसानों को उपदेश नहीं देते, वे इनकी तरह सोच पाते हैं, और इसलिए इनसे बातचीत ही नहीं, ऐसा गहरा संवाद कर पाते हैं, जिसके जादू को हम जैसे पार्लर सोशलिस्ट समझ ही नहीं सकते’।

इस जादू को समझने के तप ने ही ‘भारत की खोज’  का रूप लिया, यह खोज केवल वर्तमान की नहीं थी, फिर भी, यह किताब कोई इतिहास-ग्रंथ नहीं, बल्कि लेखक की आत्म-कथा का एक रूप है। यह किताब बेधड़क रूप से आधुनिक एक व्यक्ति द्वारा अपने समाज की परंपरा से संवाद की कोशिश, अपने समाज की आत्मा की खोज है। अपने आत्म में समाज की आत्मा, और उस समाज की परंपरा में अपनी जगह की तलाश है।

इस खोज में ही उन्होंने खुद को यह जानते पाया कि ‘भारत माता की जय’ के नारे में, ‘वंदे मातरम’ के अभिनंदन में जो मां शब्द  है वह संकेतक है वह देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, विरासत सब कुछ का, लेकिन सर्वोपरि देश के साधारण इंसान का…।  ‘ एक तरह से आप स्वंय हैं भारत-माता’— यही कहते थे नेहरू बारंबार अपने श्रोताओं से। गांधीजी के अद्भुत शब्द-चित्र का ‘आखिरी आदमी’ है भारत-माता, उसकी आँख का आखिरी आँसू पोंछना ही होगा भारत-माता की सच्ची जय…।

‘भारत की खोज’ के ही प्रसंग में नेहरू ने अपनी धर्म-दृष्टि स्पष्ट की थी, “गैर-आलोचनात्मक आस्था और तर्कहीनता पर निर्भर” विश्वासों से वे असुविधा महसूस करते थे, ऐसे विश्वास चाहे ‘हिन्दू’ धर्म के नाम से पेश किये जाएं, चाहे ‘इस्लाम’ या ‘ईसाइयत’ के नाम से। लेकिन वे जानते थे कि, “धर्म मानवीय चेतना की किसी गहरी जरूरत को संतुष्ट करता है…मानवीय अनुभव के उन अज्ञात क्षेत्रों की ओर ले जाता है, जो समयविशेष के विज्ञान और अनुभवपरक ज्ञान के परे हैं”। इसीलिए संगठित धर्म के निजी अरुचि के बावजूद आक्रामक किस्म के धर्म-विरोध में नेहरू की कोई दिलचस्पी नहीं थी।

प्रचलित धार्मिकता का विकल्प वे प्राचीन भारत और प्राचीन यूनान की प्रकृति-पूजक, बहुदेववादी (उनके अपने शब्दों में ‘पैगन’) संवेदना और उसके साथ ही ‘जीवन के प्रति नैतिक दृष्टिकोण’ में पाते थे। उन्होंने गांधीजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ‘साधन-शुचिता’ पर बल को ही माना। उन्होंने रेखांकित किया कि ‘ सत्य पर एकाधिकार के किसी भी दावे से पैगन अवधारणा का मूलभूत विरोध है”। एक अमेरिकी पत्रकार ने जब उनसे कहा कि ‘ धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि किसी भी न्यूज-स्टोरी के स्याह-सफेद ही नहीं, और भी रंग होते हैं,’  तो नेहरू ने छूटते ही कहा था, ‘ वेलकम टू हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ’।

इन सब प्रभावों और संवादों के साथ भारत की, और खुद अपनी खोज करते नेहरू ने और उनके मार्गदर्शक गांधीजी और साथी पटेल तथा दीगर नेताओं ने सेकुलरिज्म के शब्द-कोशीय अर्थ पर नहीं, भारतीय अनुभव से कमाए गये अर्थ पर बल दिया। सार्वजनिक जीवन तथा राजतंत्र में पंथ-निरपेक्षता की वकालत की, सेकुलरिज्म का अर्थ अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा-बोध भरना माना। संविधान-सभा में अल्पसंख्यक-संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष नेहरू नहीं पटेल थे।

नेहरू ने गलतियां भी कीं; बड़े लोगों की गलतियाँ बड़ी भी होती हैं, महंगी भी। लेकिन, उन सारी गलतियों (जिनकी चर्चा होती ही रहती है, होनी ही चाहिए) के बावजूद, सच यही है कि नेहरू द्वारा अपनाई गयी मूल दिशा सही थी। गांधीजी  सच्चे अर्थों में मौलिक चिन्तक थे। नेहरू ने ऐसा कोई दावा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया कि वे मानवीय स्थिति के प्रसंग में कोई नितांत मौलिक अस्तित्वमीमांसामूलक या ज्ञानमीमांसामूलक प्रस्थान प्रस्तुत कर रहे हैं। गांधीजी सत्य के प्रयोग कर रहे थे, राजनैतिक आंदोलन उनकी आध्यात्मिक खोज का अंग था। नेहरू भारत की और अपनी जगह की खोज कर रहे थे।

स्वाधीनता के बाद, नेहरू, पटेल और उनके साथियों के सामने चुनौती स्वाधीन देश में लोकतांत्रिक न्याय के साथ आर्थिक विकास संभव करने की थी; एक सनातन सभ्यता को आधुनिक राष्ट्र-राज्य का रूप देने की थी। इसके लिए संवैधानिक परंपराओं और संस्थाओं की महत्ता का व्यावहारिक रेखांकन सबसे बुनियादी था, और नेहरू ने यह करने की कोशिश की;  बेशक सफलता और असफलता के साथ। इसी से संबद्ध खोज थी विश्व-रंगमंच पर भारत की प्राचीनता, विविधता, और अंतर्निहित संभावना के अनुकूल भूमिका तलाशने की। यहाँ भी कुछ कामयाबी, कुछ नाकामयाबी— यह स्वाभाविक नहीं क्या?

उनकी नीतियों का मूल प्रस्थान मध्यम-मार्ग था। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यमा प्रतिपदा। इसीलिए उन्हें समाजवादियों की भी आलोचना का सामना करना पड़ा, और मुक्त-व्यापार वालों की भी। उनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को उस चुटकुले का मूर्त रूप बताया गया कि, ‘ मैडम, अपने मिलन से होने वाली संतान को कहीं रूप मेरा और बुद्धि आपकी मिल गयी तो’?

लेकिन रास्ता तो यही था । सोवियत संघ के विघटन से लेकर पिछले दिनों जब बराक ओबामा को कहना पड़ा कि पूरी छूट तो मार्केट फोर्सेज को नहीं दी जा सकती।

रास्ता तो यही है, एक बार फिर दिख रहा है। चुनाव में शानदार हार के बाद, कांग्रेस के हार्वर्ड-पलट नीतिकार कह रहे हैं कि नेहरू की ओर लौटना होगा— जाहिर है कि जीत हुई होती तो नेहरू की ओर लौटने की बात तक नहीं होती।  खैर, कांगेस की बात तो ठीक है लेकिन…।

मेरे मित्र नीलांजन मुखोपध्याय ने बढ़िया किताब लिखी है नये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर। उन्होंने ठीक ही नरेन्द्र मोदी को भारत का पहला ‘नॉन नेहरूवियन’ प्रधानमंत्री पदाकांक्षी कहा है। लेकिन, इन ‘नॉन नेहरूवियन’ पदाकांक्षी के प्रधानमंत्री मनोनीत हो जाने के बाद तो उनकी भाषा भी नेहरूवियन होने की कोशिश कर रही है, और विदेश-नीति भी, सैनिकों के सर के बदले सर काटने की बातें करने वालों के मन-मयूर शपथ-ग्रहण में ही पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री के आने की बात से नृत्य कर रहे हैं।

गांधी-नेहरू की विरासत केवल कांग्रेस तक वाकई सीमित नहीं है, चाहें तो कह लें, वह मजबूती है, चाहें तो कह लें कि मजबूरी है भारत नामके राष्ट्र-राज्य के लिए ।

जवाहरलाल नेहरू की पार्थिव देह तो सत्ताईस मई उन्नीस सौ चौंसठ को शांत हो गयी लेकिन उस देह की छाया बहुत लंबी है, वह भारत के पहले ‘नॉन नेहरूवियन’ प्रधानमंत्री पर भी पड़ ही रही है।

 

 

Can the Congress re-invent itself?

In the wake of the thrashing received by his party in the just concluded assembly polls, Rahul Gandhi has promised to learn from the Aam Aadmi Party and to involve the youth in a manner which we “cannot imagine” at the moment. It is imperative that the Congress learns its lessons fast. One could speculate on the existence or otherwise of a ‘Modi-wave’, but an anti-congress wave certainly seems to be blowing in the country. Given its already emaciated state in Bihar and U.P., these results have indeed brought the grand old party to a moment of existential crisis. The most telling image of the confusion in the ranks was Ashok Gehlot lamenting on TV, ‘how can the results be so shocking after having done so much of the work for the people?’

Is the Congress willing to ask the right questions and swallow the bitter answers?  The humbling defeat has brought forth the dangers of ad-hoc responses which reflect the top and middle level leadership’s disconnect not only with the ‘aam aadmi’ but also with ground level party workers. Congress has never been a cadre-based party, but it still has a large number of dedicated workers, who have over the years been virtually thrown out of political decision making. The best thing Rahul Gandhi can learn from the unprecedented drubbing is that a political party is structurally very different from an NGO and its culture ought to be different from that of a corporate entity. Sharad Pawar may sound uncharitable and sharp, but there is a lesson in what he says about the impact of ‘jhola-walas’.  Every political leadership does and must have a set of advisors from outside the fold of regular party workers;  she or he must maintain a regular dialogue with intellectuals, academicians and activists, but can any party afford being seen borrowing its political agenda and idiom from those who have no real stake whatsoever in its existence as a political formation?

How can one expect the party-worker to be energised when the top leadership is perceived to be giving more weight to the opinions of those who have earned the status of powerful advisors on the basis of their ‘phoren’ degrees or ‘activism’ and have started ‘suggesting’ policies and ‘reforming’ the party apparatus without having ever worked within it?  Just imagine the plight of the worker who all her life has worked through the dirt and din of the great Indian political scene and upheld the congress ideas and policies, and now has to learn lessons in leadership from thosemyriad MBA and NGO types who have the ear of the ‘high command’ combined with an open disdain for ‘dirty’ party-politics.  Even during the days of Indira Gandhi, when the entire party apparatus was turned into an individual-centric direction, the typical congress worker was not reduced to such helplessness in matters of organisation and policy. Today, the congress worker finds herself in the peculiar and unenviable position of defending an agenda drafted by those who were and are bitterly critical of most of the policies and programmes of her party.

The Congress leadership instead of settling scores in this hour of crisis must ask itself: is there any institutional method of generating frank and free feedback from below? Highly qualified advisors certainly have a role to play, but does the leader have the humility to learn from the humble party-worker as well? A major political party such as the Congress of course has to respond to challenges on a day to day basis, but can such responses be allowed to develop into a full-fledged culture of ad-hocism? What is the message sent out to the worker when  on one day, top ministers are seen laying out the red carpet to a TV yoga-guru and political wannabe, and  just a couple of days later the same person is dismissed as an utter hypocrite.

A lot has been said about drift in the party and policy-paralysis in the government. This drift and paralysis can be addressed only if free and frank feed-back from ground level workers is sought and valued. Leadership is all about finding the right balance between this feedback and the direction in which the leadership wants to take the party. It is also about realising that NGOs have a role to play in the society, but they must not be presumed to replace political parties and their workers. A democratic leadership can be firm and decisive – it can take tough, even un-popular decisions, only if it is willing to lend an ear to the humble and ‘uncouth’ party worker who is usually the most authentic channel to the pulse of the people.

People have not only punished the Congress for failures of governance – they have also implicitly reacted to a political culture wherein serious issues are seen being handled in a careless manner. One wonders how the party leadership got convinced about the shoddy original draft of the ‘Prevention of Communal and Targeted Violence’ bill?How can communal violence be combated by replacing one stereotype (of perpetually aggressive minority) with the equally ridiculous stereotype of a perpetually guilty majority.This is precisely what the drafters of the bill did, quite unmindful of the disastrous implications for the credibility of the Congress party and its government. They also did not appear to have paid adequate attention to sensitive centre-state relations in a federal polity.  Such tunnel-vision is characteristic of NGOs dedicated to some chosen cause, but can this be the approach of any responsible political party and government?

The Congress leadership must reaffirm the party’s uniqueness. Much before the term ‘inclusiveness’ got political currency, the Congress perfected the art of balancing conflicting social interests and political perceptions. In today’s fast changing social and political scenario, Congress will have to explore new horizons of this art of balancing. And the Congress worker has to be in the centre of this exploration.

और क्या होंगे अभी…..

‘आउटलुक’ साप्ताहिक की वार्षिकी  में प्रकाशित मेरा लेख….भगवान जाने, संपुादक जी ने इसे छापते समय  शीर्षक क्यों बदल दिया….

 

और क्या होंगे अभी…..

 

‘हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी?’ सौ साल पुराना यह सवाल आज के भारत में नये सिरे से गूँज रहा है। ना तो सवाल पूछने वाले वही हैं, ना सवाल पूछे जाने का संदर्भ वही है, लेकिन सवाल वही है। बड़े सवालों के जबाव इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर बदलते रहते हैं, लेकिन सवाल फिर भी बने रहते हैं।

मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ द्वारा इस सवाल के पूछे जाने के कोई तीस बरस बाद, जवाहरलाल नेहरू अपनी ‘भारत की खोज’ में नोट कर रहे थे कि उनकी सभाओं में जब भी नारा लगता है, ‘भारत माता की जय’; वे लोगों से पूछते हैं कि ‘कौन है यह भारत माता, जिसकी जय का नारा लगा रहे हैं, जिसकी जय हम सब चाहते हैं?’ और फिर नेहरू लिखते हैं कि वे बताते थे लोगों को, कि ‘आप सब लोग स्वयं है भारत माता, हिन्दुस्तान का एक एक इंसान है भारत माता, भारत माता की जय का असली मतलब यही है कि साधारण हिन्दुस्तानियों की जय हो, उन्हें विदेशी शासन से ही नहीं, आंतरिक शोषण और अन्याय से भी मुक्ति मिले’।

ए. आर. रहमान ने ‘वंदे मातरम’ का बेहद मार्मिक,  निजी स्पर्श वाला रूप तैयार किया है, ‘अम्मां तुझे सलाम’। आप ने देखा-सुना ही होगा। इसे सुनते हुए, भारत माता की जय के किसी भी अन्य रूप को सुनते हुए मन में सवाल आते हैं, शायद आपके मन में भी आते हों कि क्या ऐसा जयकारा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासियों के मन में भी उतने ही सहज रूप से गूँजता होगा? यह जयकारा क्या उत्तरी मध्य-प्रदेश के उन सहरिया जनों के मन में भी गूँजता होगा, जिन में कुपोषण का स्तर इथियोपिया से भी बदतर पाया गया है, जिन की आबादी में डॉक्टरों की उपलब्धता हर एक लाख पर दस के आस-पास है? भारत अवधारणा के प्रति उन मणिपुरियों का रवैया क्या होगा जिनके प्रांत का महीनों तक चलने वाला घेराव, देश-दुनिया से, जिनके संपर्क का पूरी तरह टूट जाना राष्ट्रीय मीडिया के लिए महत्वपूर्ण समाचार नहीं बन पाता?

ये सवाल कई संदर्भों में, कई अवतारों में दोहराए जा सकते हैं। उन लड़कियों के संदर्भ में जो प्रेम करने के अपराध में ‘अपनों’ द्वारा नाक बचाने के लिए काट डाली गयीं, उन लोगों के संदर्भ में जो अपनी जाति या धर्म के कारण अपमान से ले कर प्राण-हरण तक झेलने को अभिशप्त हैं।

और, चूँकि हम बात कर रहे हैं, आजाद होने के पैंसठ साल बाद, ‘संप्रभु,लोकतांत्रिक गणतंत्र’ बनने के बासठ साल बाद; इसलिए यह सवाल सचमुच बहुत गहरी बेचैनी के साथ गूँजने वाला सवाल है- ‘हम कौन थे, क्या हो गये, और क्या होंगे अभी”।

ध्यान रखना चाहिए कि भारत यूरोपीय तर्ज का राष्ट्र-राज्य भले ही स्वाधीनता आंदोलन के फल-स्वरूप बना हो, लेकिन हिमालय के दक्षिण में, और हिन्द महासागर के उत्तर में स्थित भूखंड के निवासियों की संस्कृति के साझेपन की चेतना, इस भूखंड के एक सभ्यतापरक इकाई होने की चेतना महाभारत, विष्णुपुराण,कालिदास और सम्राट अशोक तक जाती है। विष्णुपुराण के अनुसार, हिमालय के दक्षिण में स्थित भू-भाग का नाम भारत, और इसकी सभी संततियों का नाम भारती है। मार्के की  बात है कि विष्णुपुराण का भारत-बोध  अल्लामा इकबाल के तराना-ए-हिन्दी में जस का तस चला आया है; भूगोल, विविधता और आत्म-गौरव तीनों ही स्तरों पर-

परबत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का

वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा

यूनान ओ मिस्र ओ रोमां सब मिट गये जहाँ से

अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।

आगे चल कर भले ही, इकबाल ‘ चीनो अरब हमारा, हिन्दोस्तां हमारा/ मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा’ के फेर में पड़ गये हों, लेकिन ‘तराना-ए-हिन्दी’ में वे भारत नामक सभ्यतापरक इकाई और उसकी पहचान ‘भारतीयता’ की निरंतरता और विशिष्टता को बिल्कुल ठीक पहचान रहे थे। ऐसी अद्वितीय निरंतरता का कारण है, सारे विवादों और झगड़ों के बावजूद संवादधर्मिता में विश्वास और सांस्कृतिक साझेपन का बोध। इस बोध और विश्वास ने ही भारतीयता को वह ताकत दी है कि विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएं इसमें अपना योगदान करती रही हैं, उनका उद्भव भारत भूखंड की सीमाओं के भीतर हुआ हो बाहर।

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ‘विविधता में एकता’ पर जो बल था, वह इसी पारंपरिक सभ्यता-बोध का समकालीन मुहावरे में प्रस्तुतीकरण था, कोरा तात्कालिक नारा नहीं। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन और उसे संभव करने वाले बौद्धिक उपक्रमों की सीमाएं भी भुलाईं नहीं जा सकतीं। गुप्तजी के सवाल- कौन थे क्या हो गये, और क्यो होंगे अभी’  में सोचने का आव्हान भी था, ‘आओ मिल कर विचारें सभी’। दिक्कत यह थी कि इस सभी में व्यंजित ‘हम सब’ के बीच खाई थी। जो हम इस तरह की कविताओं में बोल रहा था, उसमें सारी सदिच्छा के बावजूद दलित, आदिवासी और स्त्री की आवाज की जगह बहुत ही कम थी। औपनिवेशिक ज्ञानकांड और प्रशासन ने जिस बौद्धिक को रचा, उसकी चेतना में और उसके प्रभाव के कारण सारे समाज की चेतना में एक तरह का संवेदना-विच्छेद पैदा हो गया था, जो आज तक चला आ रहा है। संवेदना-विच्छेद से मेरा आशय है—अपने समाज के फौरी अतीत, जीवंत परंपराओं और अपने जन-साधारण की रोजाना जिन्दगी को निर्धारित करने वाले सोच-विचार और दैनंदिन व्यवहार की अवहेलना करना। यह मान लेना कि किसी सुदूर प्राचीन अतीत में भारतीय समाज में आंतरिक गतिशीलता रही हो तो रही हो, अंग्रेजी राज के जड़ें जमाने के पहले याने अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी के भारत में सिवाय सांस्कृतिक जड़ता के कुछ बचा ही नहीं था। इसी संवेदना-विच्छेद के कारण, भारतीय आधुनिकता के जनक राजा राममोहन रॉय मान लिये गये, आज तक माने जाते हैं। भारतीय समाज की अपनी परंपरा में, देशभाषाओं में विकसित होती रही देशज आधुनिकता की संवेदना के साथ संवाद कायम करने के प्रयास, गाँधीजी जैसे अपवादों को छोड़ दें तो, बहुत ही कम हुए।  इस संवेदना-विच्छेद के दो एक ही रूपक याद कर लेना फिलहाल काफी होगा।

औपनिवेशिक ज्ञानकांड की अब तक चली आ रही ताकत के बताए हम जानते हैं कि विधवा-दहन पर रोक लगाने की पहली कोशिश राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने की थी। वास्तविकता यह है कि इन प्रयासों के सौ साल पहले, जयपुर नरेश जयसिंह अपने राज्य में विधवा-दहन प्रथा पर रोक लगा चुके थे। जिस अठारहवीं सदी को भारतीय इतिहास में ऐसे घोर अंधकार का युग मान लिया गया है जिसमें कि कहीं कोई उदार, प्रगतिशील स्वर था ही नहीं, उसी अठारहवीं सदी में बिहार में दरिया साहब और हरियाणा में चरनदास भक्ति-संवेदना के मुहाविरे में सामाजिक आलोचना ही नहीं, सामाजिक एक्टिवज्म भी कर रहे थे। चरनदास का साथ उनकी दोनों बहनें दयाबाई और सहजोबाई दे रहीं थीं, और दरिया साहब के साथ उनकी जीवन-संगिनी भी सक्रिय थीं। इसी अठारहवीं  सदी में, मारवाड़, गुजरात और मुल्तान के हिन्दू व्यापारी अरब सागर पार करके काहिरा तक और कैस्पियन सागर पार करके रूस तक जा रहे थे, वहाँ बस्तियाँ बनाने के साथ ही, समुद्र पार करके  अपने वतन आते-जाते रहने का सिलसिला अबाध रूप से बनाए हुए थे। लेकिन औपनिवेशिक ज्ञानकांड केवल ब्राह्मण समुदाय के रीति-रिवाजों को भारतीयता का प्रमाण मानते हुए ‘सिद्ध’ कर रहा था कि हिन्दू तो समुद्र यात्रा को पाप मानते थे।

अपनी जन्म-कुंडली में ही ऐसे संवेदना-विच्छेद के ग्रह लेकर जन्मी ‘भारतीयता’ में यह होना ही था कि ‘हम’ और ‘सब’ के बीच खाई पैदा हो जाए। इस लिहाज से, पिछले कोई दो दशकों से चल रहे विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों के राजनैतिक-सांस्कृतिक आत्म-रेखांकन का महत्व स्पष्ट होता है।  ‘एकता’ सामाजिक रूप से वर्चस्वशील तबकों के वर्चस्व को दी गयी मनोहर संज्ञा भर न रह जाए, इसके लिए यह जरूरी भी है कि ‘विविधता में एकता’  से परिभाषित होने वाली  भारतीयता में विविधता को उसका उचित महत्व मिले।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ विविधता पर ही बल देना उचित है? एकता के वर्चस्वशील सूत्रों के स्थान पर लोकतांत्रिक सूत्रों की तलाश जरूरी है या नहीं? ऐसी तलाश के अभाव में विविधता को विखंडन में बदलने से कैसे रोका जाएगा? यदि हर सामाजिक अस्मिता केवल अपनी ही मुक्ति की चिंता करे तो क्या किसी की भी मुक्ति संभव हो पाएगी? यदि यह तर्क मान लिया जाए कि दलित की बात दलित ही कर सकता है, और स्री की बात स्री  ही, तो फिर नागरिकता की अवधारणा का क्या होगा? क्या हम एक लोकतांत्रिक मिजाज की रचना नागरिकता की धारणा की उपेक्षा करके कर सकते हैं? हम नहीं भूल सकते कि  भारतीय समाज की बनावट ही  ऐसी है कि यहाँ न धक्कामार ब्राह्मणवाद चल सकता है, न धक्कामार गैर-ब्राह्मणवाद। किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई अल्पसंख्या के प्रति घृणा के आधार पर राजनीति अवांछनीय तो है ही, भारतीय समाज के स्वभाव के कारण दूरगामी तौर पर असंभव भी है। अल्पसंख्या चाहे मुसलमानों/ ईसाइयों की हो, चाहे ब्राह्मणों की।

विविधता में एकता सचाई है, बल्कि कहें कि विविधता तो ऐतिहासिक सचाई है और एकता ऐतिहासिक, राजनैतिक कामना। यह कामना किस हद तक संवेदनात्मक सचाई बन पाई है या बन पाएगी, सवाल यह है।  और सन दो हजार बारह में तो लगता यही है कि विविधता में एकता का संतुलन कुछ गड़बड़ाया है। कारण ऐतिहासिक भी हैं, और राजनैतिक आकांक्षाओं और स्वार्थों से जुड़े हुए भी।  हालत यह हो चली है कि सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों और उनकी राजनीति पर इतना बल है कि भारतीय नागरिकता की, उसमें निहित साझे सपनों की बात करना पिछड़ापन माना जाने लगा है। पहचानें आगे आ गयी हैं, सपने पीछे छूट गये हैं। साझे सपनों के ताने-बाने को, उन्हें वास्तविकता में बदलने  वाले तंत्र को ही ‘संप्रभु भारत’ के  संविधान निर्माताओं ने, ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ का नाम दिया था। डॉ. अंबेडकर ने सबसे बड़ी चुनौती भी याद दिलाई थी- ‘राजनैतिक लोकतंत्र को  सामाजिक लोकतंत्र में बदलना’। लोकतंत्र याने वह व्यवस्था और  वह मिजाज जो किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी व्यक्ति-सत्ता के आधार पर करे, न कि उसकी जन्मजात अस्मिता के आधार पर।

आज हालत यह है कि विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध सबसे ऊंची आवाज में वे करते हैं जो जातीय अस्मिताओं के आत्मरेखांकन को राजनैतिक मुहावरे में ढाल रहे हैं। जिन पर समाज के लोकतांत्रिकीकरण की जिम्मेवारी है, और इसी जिम्मेवारी के निर्वाह के लिए संविधान जिन्हें ताकत देता है, वे खापों और पंचायतों के ऊंट-पटांग फरमानों पर चुप्पी साधते ही नहीं,कई बार उन्हें जायज ठहराते भी सुने जा सकते हैं। कहा जाता है कि ‘भई यह तो फलाँ समाज का अपना मामला है, सरकार इसमें क्यों पड़े?’ ध्यान देने की बात यह है कि इस किस्म के वक्तव्यों में ‘समाज’ का मतलब जातियों की पंचायतों और पहचानों से होता है। गोया भारतीय समाज का तो कोई मामला है ही नहीं, जो भी मामले  हैं वे इस या उस जाति के समाज के ही हैं।

निस्संदेह, जाति-व्यवस्था और उससे उपजे पूर्वग्रह, अत्याचार हमारे समाज की कड़वी सचाई हैं। सवाल लेकिन यह है कि इस व्यवस्था को समाप्त करना है या किसी बदले हुए रूप में जारी रखना है? भारतीयता की अवधारणा के लिहाज से, विविधता में एकता की फिर से परिभाषा करने के लिहाज से, और राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलने के लिहाज से, यह सवाल केंद्रीय सवाल है।

इस बात को दो टूक रूप से कहने की और मन में बसाने की जरूरत है कि एक तरह के जातिवाद का विकल्प दूसरे तरह का जातिवाद नहीं हो सकता, जातिवाद के जाल को लोकतांत्रिक चेतना की छुरी से ही काटा जा सकता है, दूसरे जातिवाद के जाल से नहीं। दो जाल आपस में उलझ कर जो कर सकते हैं, वह आप और हम आज के भारत में देख ही रहे हैं। एक तरह के अस्मितावाद के अतिचार को खत्म करने के लिए दूसरी तरह के अस्मितावाद के अतिचार को रामबाण मानना व्यर्थ है। व्यक्ति की हो, या समुदाय की, किसी भी  अस्मिता का आत्मरेखांकन राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में  बदलने की दिशा में तभी चल सकता है, जब कि ‘आत्म’ का रेखांकन करते हुए, वह ‘अन्य’ के प्रति भी संवेदनशील रहे। भारतीयता की अवधारणा को पुनर्नवा करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम सब याद रखें कि लोकतंत्र केवल संख्याओं के बूते नहीं, संस्थाओं और मर्यादाओं के बल पर चलता है। विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता का घटना, उनकी  मर्यादाओं का ध्वस्त होना अंतत: उन्हीं के लिए घातक है जो कमजोर हैं।

 

 

 

 

लोकवृत्त के बारे में…

अंग्रेजी में पब्लिक स्फीयर; हिन्दी में लोक-वृत्त।

अपनी प्रिय मित्र फ्रांचेस्का ओरसिनी की पुस्तक ‘दि हिन्दी पब्लिक स्फीयर 1920-1940’  का हिन्दी अनुवाद देख कर बहुत खुशी हुई। नीलाभ द्वारा किया गया  यह अनुवाद ‘हिन्दी लोकवृत्त 1920-1940’ शीर्षक से वाणी प्रकाशन ने 2011 में छापा है।

जहाँ तक मेरी जानकारी है, ‘पब्लिक स्फीयर’ के लिए ‘लोकवृत्त’ शब्द का प्रयोग पहले-पहल मैने ही किया था।  फ्रांचेस्का की किताब अंग्रेजी में 2002 में छपी थी, उसके रिव्यू के बहाने, मैंने ‘आलोचना’ ( अक्टूबर-दिसंबर, 2003) में एक लेख लिखा था- ‘लोकवृत्त हिन्दी भाषा का या हिन्दी प्रदेश का?’

देख कर कुछ अजीब सा लगा कि  हिन्दी अनुवाद के लिए लिखी गयी भूमिका में फ्रांचेस्का ने लिखा है, “ पब्लिक स्फीयर के लिए एक सटीक हिन्दी शब्द ढूँढना मुश्किल रहा”। यह मुश्किल अनुवाद में जाहिर भी हो जाती है, किताब के नाम में पब्लिक स्फीयर के लिए ‘लोकवृत्त’ शब्द  है तो किताब की शुरुआत में ‘जनपद’। चौथे अध्याय में पब्लिक स्फीयर ‘हिन्दी की दुनिया’ बन गया है तो पाँचवें में ‘पॉलिटिकल  स्फीयर’ का अनुवाद ‘राजनैतिक क्षेत्र’ किया गया है।

2003 में लिखे गये अपने रिव्यू-आर्टिकल के शुरु में ही मैंने पब्लिक स्फीयर के लिए सटीक हिन्दी शब्द खोजने की मुश्किल पर कुछ विचार किया था। सूचना दी थी कि 1996 में लिखित लेख- ‘हिन्दी प्रदेश का वैचारिक संकट…’ में मैंने पब्लिक स्फीयर के लिए ‘लोकमानस’ शब्द का प्रयोग किया था, “ जो निश्चय ही अपर्याप्त था”।

आगे तो बेहतर यही है कि मैं ‘लोकवृत्त: हिन्दी भाषा का या हिन्दी प्रदेश का’ लेख के वे हिस्से यहाँ पेश कर दूँ जो बात को साफ करने में सहायक हो सकते हैं— जिन की दिलचस्पी हो, वे मित्र, जिज्ञासु पाठक पूरा लेख ‘आलोचना-  सहस्राब्दी अंक पंद्रह’, अक्टूबर-दिसंबर, 2003 ( पृ.113-125) में पढ़ ही सकते हैं-

“ …इन दिनों हिन्दी में पब्लिक स्फीयर-सार्वजनिक संसार- की कुछ चर्चा अकादमिक हलकों में हो रही है। हिन्दी के संदर्भ में ‘पब्लिक  स्फीयर’ की बात व्यवस्थित रूप से शुरु करने का श्रेय फ्रांचेस्का ओरसिनी को जाता है।…उनकी पुस्तक प्रकाशित होने के बाद कई जगहों पर, हिन्दी के संदर्भ में ‘पब्लिक स्फ़ीयर’ और पब्लिक डोमेयन की चर्चा सुनाई पड़ने लगी है।

 

“आमतौर से पब्लिक स्फ़ियर के लिए हिन्दी में सार्वजनिक क्षेत्र या  जनपद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि यह लेख ‘लोकवृत्त’ शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्यों? एक तो यही कि सार्वजनिक क्षेत्र हिन्दी में पब्लिक सेक्टर के लिए रूढ़ हो चुका है, और जनपद डिस्ट्रिक्ट के लिए। ग़ैर-जरूरी बिगूचन ( कन्फ्यूजन) से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम पब्लिक स्फ़ियर के लिए किसी अन्य पद का प्रस्ताव करें। तो, फिर ‘लोकवृत्त’ ही क्यों?” ( पृ. 113)

इसके बाद यूरोप में पब्लिक और प्राइवेट की धारणाओं के उदय और हैबरमास की पब्लिक स्फियर संबंधी विवेचना की संक्षिप्त चर्चा करने के बाद मैंने लिखा था-

“पब्लिक स्फ़ियर में स्वयं पब्लिक का जो ‘संरचनात्मक रूपांतरण’ निहित है, ‘लोकवृत्त’ उस तक पहुँचने में हमारी सहायता करता है। अंग्रेजी के पब्लिक की ही तरह ‘लोक’ का पारंपरिक संबंध पदानुक्रमपरक मर्यादा से रहा है। इसी मर्यादापरक ( और ‘नॉर्मेटिव’ अर्थ) में आचार्य शुक्ल ने ‘लोकधर्म’ और ‘लोकमंगल’ शब्दों का प्रयोग किया था। इस मर्यादा से तर्कपूर्ण ज़िरह और उसके कारण उत्पन्न परिवर्तनों का संकेत  करना जरूरी है। यह ज़िरह आचार्य शुक्ल के पहले ही शुरु हो गयी थी और उनके बाद भी चलती रही। यह ज़िरह जिस क्षेत्र में हो रही थी, और जिस ढंग से हो रही थी, उसमें ‘लोकधर्म’ शब्द का  आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा शुक्लजी से सर्वथा भिन्न, बल्कि विपरीत अर्थ में प्रयोग ध्यान देने योग्य है। जहाँ आचार्य शुक्ल के लिए ‘लोकधर्म’ ‘आर्यधर्मानुमोदित वर्णाश्रम धर्म’ है, वहीं आचार्य द्विवेदी ‘लोकप्रचलित’  विश्वासों को ही नहीं ‘अंधविश्वासों’ को भी ‘लोकधर्म’ की परिभाषा मे ले आते हैं। इतिहासकारों के बीच प्रचलित शब्दावली याद करें तो आचार्य शुक्ल का ‘लोकधर्म’ ‘ग्रेट ट्रैडीशन’ को व्यंजित करता है, और आचार्य द्विवेदी का ‘लोकधर्म’ ‘लिटिल ट्रैडीशन’ को। आचार्य शुक्ल ‘लोकधर्म’ शब्द का प्रयोग ‘नॉर्मेटिव’ ढंग से करते हैं, आचार्य द्विवेदी ‘डिस्क्रिप्टिव’ ढंग  से।

“ लोकधर्म शब्द के बारे में यह ‘संवाद’ संकेत करता है—‘लोक’ शब्द की व्याप्ति और सांस्कृतिक संदर्भवानता की ओर। ‘सार्वजनिक’ के बरक्स, ‘लोक’ सिर्फ राजनैतिक-प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक आशय से संपन्न शब्द है। इसका संकेत मनुष्य की सभी इहलौकिक गतिविधियोंकी ओर जाता है—लोकमर्यादा की अवधारणा का रूपांतरण तार्किक और इहलौकिक गतिविधियों का ही परिणाम है। ‘पब्लिक स्फ़ियर’ स्वयं पब्किल की अवधारणा में आए रूपांतरण से जुड़ा है, यह हमने देखा। किसी भी समाज में ‘पब्लिक’ मर्यादा की एक पारंपरिक अवधारणा होती ही है- और पब्लिक स्फ़ियर का उदय उस अवधारणा के रूपांतरण का कारण भी है, परिणाम भी। हिन्दी भाषा की सांस्कृतिक चेतना में ऐसी मर्यादाएं ‘लोकमर्यादाएं’ हैं, उनका पालन ‘लोकधर्म’ है: इन मर्यादाओं से जिरह करना किसी के लिए लोकनीति हो सकता है तो किसी के लिए ‘लोक-विरोध’ या ‘लोक-विद्वेष’ । कहने का आशय यह कि परंपराप्राप्त, शासक संरक्षित, ‘सार्वजनिक शुभ’ के अर्थ में लें, या निजता संपन्न नागरिकों के पारस्परिक संवाद से अर्जित ‘सामान्य शुभ’ के अर्थ  में—इस प्रसंग में ‘पब्लिक’ का सही प्रतिशब्द ‘लोक’ है न कि ‘सार्वजनिक’ या ‘जनपद’।

“इसलिए ‘पब्लिक स्फ़ियर’ के लिए ‘लोकवृत्त’ शब्द का प्रयोग अधिक तर्कसंगत और सार्थक है”।

2003 में प्रकाशित लेख की इस याद-दिहानी से, उम्मीद है कि “पब्लिक स्फीयर के लिए एक सटीक हिन्दी शब्द” खोजने में जो मुश्किल  फ्रांचेस्का और उनकी किताब के  अनुवादक के सामने आई, वह दूर हो सकेगी।

 

in search of Renaissance Man

This is text of Key-Note address  to Lomosonov Seminar, CRS, JNU.

November 14th, 2011.

It is very appropriate that this academic event celebrating the tercentenary of M.V. Lomosonov has been dedicated to the search of new age renaissance-man.  After all he was a real polymath, a son of common people who went on to earn the acclaim as Russia’s first Renaissance man. He published monographs on physics, geology, chemistry, optics, classics, language, and history. He was a commanding figure in the debates over what should constitute the more-or-less vernacular Russian literary language and poetic meter, for which he authored a much-celebrated grammar as well as a book of Russian rhetoric.

And here let us recall that, intellectuals across Europe came to see themselves, in the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries, as citizens of a transnational intellectual society—a Republic of Letters in which scholars, philosophers and scientists could find common ground in intellectual inquiry even if they followed different faiths and belonged to different nations. Given this self-perception of this republic of letters, The more interesting and more important question would be- were people from outside Western Europe admitted  as its citizens or not?  People like Lomosonov are important not only for their own societies but for mankind as such for the simple reason that knowing and thinking about such people encourages, in fact forces us, not only to redraw  the boundaries of the so-called republic of letters, but also  to rethink other given categories and rework the received wisdom.  I am sure; this gathering of scholars is going to make important deliberations in the direction.

Once again I express my gratitude for giving me the privileged opportunity of presenting this key-note address to such an important seminar and I would like to use this opportunity to put some concerns for the consideration of the fellow scholars.

Renaissance, as we all know, literally means re-birth. And hence the term renaissance is metaphorically used to describe the historical process particularly in the realm of culture whereby Europe was reborn into its real self, as it were. Obviously re-birth can only come after death, after a certain fundamental break. The centuries preceding renaissance in European history are naturally known as the dark ages, from which Europe recovered courtesy the Arabic translations of the Greek classics. So far as European cultural experience is concerned, may be the metaphor of death and re-birth can be justified. The question however is, can we use this term-‘Renaissance’ i.e. rebirth in the context of other societies? To put the question in a concrete way, when we talk of, let us say Bengal Renaissance of the 19th century, are we not implicitly saying that the centuries preceding the 19th were those of stagnation and decay, of metaphoric death?  Can the pre-colonized India really be described in these terms? Be it the grand narrative of Mughal state in north India or the local narratives of various parts of the sub-continent, the description of society and culture as stagnant and dead hardly seems appropriate. It is an equally debatable proposition that the colonial modernity brought the necessary dynamism to otherwise stagnant pre-colonial India. As a matter of fact, the reality seems to be rather reverse, the colonialism far from brining India into the flow of history, actually brought a deliberate disruption in the historical evolution of Indian society by its policies of economic destruction and historical distortions. The colonial episteme and policies actually led to what I prefer to call –सांस्कृतिक संवेदना-विच्छेद- ‘the dissociation of cultural sensibility’  [i]  in the mind of the colonially educated Indians. Tagore’s novel “Gora” traces the anxiety and anguish resulting from this dissociation in a moving way.

This dissociation of sensibility was palpable even during the so-called Bengal Renaissance. Be it the heinous practice of Widow-burning or other social ills, the reformers like Ram Mohan Roy used to perforce make appeals to the ancient wisdom of the Upanishads. Nothing wrong there, the point however is- was there nothing progressive and inspiring in the contemporary everyday practices and in the immediate past? Was it appropriate to treat the Upanishads as something frozen in time long ago and now waiting to be ‘re-born’?   Did Chandidas and Chaitnaya have nothing to offer to the reformers?  It was Bankim Chandra Chattopadhyay who put this question to Ram Mohan Roy. He thus underlined the reformers’ ignorance of the tradition coming down not only from the remote antiquity but also from immediate past. More serious was the   downright contempt for even the positive aspects of contemporary life and the immediate past.  This contempt was deliberately crated by the colonial modernity, and continues to live with us Indians even today.

The point, I am trying to  make here is that we cannot understand the colonial period of Indian history without first understanding better the history of what happened before it. Similarly we cannot understand processes of the European renaissance without taking into account its debt to other traditions.  It follows that the categories like renaissance and renaissance-man ought to be employed in non-European contexts with necessary modifications and never losing the sight of what the Colonialism did to the cultural memories and intellectual legacies of the colonized societies. Let us not ignore the dynamics of the universality, which was there much before the colonial expansion.  Andre Gunder-Frank has demonstrated quite convincingly that ‘great universal cultures flourished till the 19th century totally independent of modern Europe.’[ii]

Recalling Gunder-Frank’s Argument, the Mexican scholar Enrique Dussel argues for the idea of ‘trans-modernity” instead of the so-called post-modernity, “the concept of post-modernity implies that there is a process that emerges “from within” modernity and reveals a state of crisis within globalization. “Trans”- modernity, in contrast, demands a whole new interpretation of modernity in order to include moments that were never incorporated into the European vision.”[iii]

There is no problem in using the categories evolved in Europe, provided these are not used in a euro-centric manner.  One should never forget the caution issued by Raymond Schwab to his European readers about pre-colonial India, way back in the fifties-“unlike a unique model, India had always known the same problems as we, but had not approached in the same ways. It presented, as had been seen only once before in the history of mankind, a past that was not dead but remained an antiquity of today and always.”[iv] This sensitivity to both identity and difference is extremely important for undertaking the search for a new renaissance man in the 21st century.  Schwab also argued quite forcefully that the arrival of Indic studies in 18th-19th century Europe was one of the decisive events of the world intellectual history. Recalling that this arrival was described as the oriental renaissance by the contemporaries, he argues that, “this is not a second renaissance but the first belatedly reaching its logical conclusion.”, and it is only after this completion of renaissance that, “humanist’s long prohibition against looking beyond Greece for fear of running into Barbarism and the clerics’ against looking beyond Judea for fear of running into idolatry ends in the west.”[v]

The search for a new renaissance-man cannot be undertaken without the cognition and recognition of the universality of human spirit and the diversity of its manifestations. Abhinavagupta, who was a great mystic, philosopher and Kavyashastri at the same time summed up the wisdom of his intellectual tradition most succinctly in a reminder which is even more relevant today after almost a thousand years- न हि एकया दृष्ट्या सम्यगम् निर्वर्णनम् निर्वहति… it is not only through one way that you can appropriately describe all the phenomenon….

I hope, following the lead of Abhinavagupta, we can explore the universality of human spirit and free it from the burden of unnecessary binaries; we can keep the differences in sight and yet not lose sight of the common pursuits. If we really want to search and imagine the new age renaissance men and women, we will have to get rid of binaries imagined between the mystic cognition and intellectual enlightenment; between the concern for society and the autonomy of individual. Instead of the stifling ideological straight-jackets, the search for the new age renaissance-man will have to root itself in the life-affirming vision of art and literature.

I cannot think of a better way of concluding this address than to quote from Jaishankar Prasad- who is not much known outside the Hindi literary circles and who was a great scholar, poet and playwright, and a great connoisseur of arts, a new age Renaissance man- if you please. He was active during the colonial period and acutely sensitive to the pressures caused by the colonial situation. While discussing the Indian and western notions of art and poetry, Prasad observed:

ज्ञान के वर्गीकरण में पूर्व और पश्चिम का सांस्कृतिक रुचि-भेद विलक्षण है। प्रचलित शिक्षा के कारण आज हमारी चिंतनधारा के विकास में पाश्चात्य प्रभाव ओत-प्रोत हैं और इसलिए हम बाध्य हो रहे हैं अपने ज्ञान-संबंधी प्रतीकों को उसी दृष्टि से देखने के लिए। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के विवेचन में हम केवल निरुपाय होकर  ही प्रवृत्त नहीं होते, किंतु विचार-विनिमय के नये साधनों की उपस्थिति के कारण संसार की विचार-धारा से कोई भी अपने को अछूता नहीं रख सकता। इस सचेतनता के परिणाम में हमें अपनी सुरुचि की ओर प्रत्यावर्तवन करना चाहिए क्योंकि हमारे मौलिक ज्ञान-प्रतीक दुर्बल नहीं हैं।[vi]

That is: “The different taxonomies of knowledge in the east and the west are due to the differences in cultural preferences. The prevalent education system has coloured our thinking with western influences and has compelled us to asses our own cultural semiotics on western parameters. But let us not overplay the role of compulsion here; the presence of the new media of the exchange of ideas has made it impossible for anybody to remain untouched by the ideas in international circulation. In fact, we must go back to our own semiotics with this awareness, as our own knowledge systems and signs are not any weaker.”

I think, this reminder from an Indian renaissance-man of the colonial era has become even more important for the new age renaissance-man and woman of the 21st century.

 

 

 

 

 



[i]  See my “ Akath Kahani Prem ki: Kabir ki Kvaita aur un ka Samay”( Hindi) Chapter 2. ( New Delhi, 2nd edition, 2010), Rajkamal Prakashan.

[ii] See Andre Gunder Frank, “Re-Orient: Global Economy in the Asian Age”, Vistar Publications, New Delhi, 2002( first published in 1998.

[iii] Enrique Dussel, “World System and “Trans”- Modernity.” In  ‘Unbecoming Modern: Colonialism, Modernity, Colonial Modernities’ eds. Saurabh Dube, Ishita Banerjee-Dube. , Social Science Press, New Delhi, 2006.

 

[iv]  Raymond Schwab, “The Oriental Renaissance” Tr. Gene Patterson-Black and Victor Reinking.  Columbia University Press. New York, 1984.

 

[v] Ibid, p.15.

[vi] ‘Kavya aur Kala’ in “Prasad ki sampoorna Kahaniyan aur Nibandh” ed. Satyaprakash Mishra, Lok-Bharti Prakashan, Allahabad, 2009, p. 467.